Central Employee DA Hike 2024 : केन्द्रीय कर्मचारियों पेंशनरों को वर्तमान में 50 % डीए/डीआर का लाभ मिल रहा है और इसी के हिसाब से सैलरी और पेंशन खाते में आ रही है। डीए के 50% तक पहुंचने के बाद भत्तों और ग्रेच्युटी में भी इजाफा हुआ। रिटायरमेंट और डेथ ग्रेच्युटी की लिमिट 20 से 25% होने के बाद 20 लाख से 25 लाख रुपये कर दी गई है। संभावना है कि नई सरकार के गठन के बाद एक बार फिर कर्मचारियों और पेंशनरों को 2 और गुड न्यूज मिल सकती है।
जुलाई से फिर बढ़ सकता है 4% DA?
- दरअसल, केन्द्र सरकार द्वारा साल में दो बार जनवरी/जुलाई में डीए को संशोधित किया जाता है , जो कि AICPI इंडेक्स के छमाही आंकड़ों पर निर्भर करता है। जनवरी में 4 फीसदी डीए बढ़ा और अब अगला डीए जुलाई 2024 में तय होगा, जो जनवरी से जून 2024 के AICPI इंडेक्स के आंकड़ों पर निर्भर करेगा, लेकिन अबतक श्रम मंत्रालय द्वारा फरवरी मार्च और अप्रैल के आंकड़े जारी नहीं किए गए है, जिससे स्पष्ट नहीं हो पा रहा है कि डीए बढ़ेगा या नहीं?
- हालांकि जनवरी के आंकड़े पर नजर डालें तो DA का नंबर 138.9 अंक और डीए का स्कोर 50.84 फीसदी पहुंच चुका है अगर डीए का स्कोर जून तक 53 से पार पहुंचता है तो 3 से 4% डीए का बढ़ना तय है यानि डीए 50% से बढ़कर 53% या 54% हो जाएगा , जिसका ऐलान अगस्त सितंबर में हो सकता है।हालांकि अधिकारिक पुष्टि या होना बाकी है।
क्या लागू होगा 8वां वेतन आयोग ?
- श्रम मंत्रालय द्वारा अबतक फरवरी मार्च अप्रैल के AICPI इंडेक्स के आंकड़ों जारी ना करने और केन्द्र सरकार के नियम के तहत “डीए 50% होने पर शून्य होने की चर्चा के बीच अब 8वें वेतन आयोग की मांग उठने लगी है।हाल ही में इंडियन रेलवे टेक्निकल सुपरवाइजर एसोसिएशन ने केन्द्र को पत्र लिखकर 8वां वेतन आयोग लागू करने की मांग की है। वही अब स्टाफ साइड की राष्ट्रीय परिषद और अखिल भारतीय रक्षा कर्मचारी महासंघ भी नई सरकार के सामने 8वें वेतन आयोग को लागू करने की मांग रखने की तैयारी में है।
- चुंकी अबतक हर 10 सालों में नए वेतन आयोग का गठन होता आया है। 7वां वेतन आयोग 2013 में गठित हुआ था, जबकि इसकी सिफ़ारिशें 2016 में लागू हुई थी। अगर 10 साल के पैटर्न के आधार पर सरकार इस मांग को मानती है तो 1करोड़ 12 लाख कर्मचारियों पेंशनर्स को इसका लाभ मिलेगा। सैलरी में 44.44% की वृद्धि होगी और फिटमेंट फैक्टर 2.57 से बढ़ाकर 3.68 के आधार पर न्यूनतम वेतन 26000 हो सकता है। हालांकि सरकार कई बार संसद में स्पष्ट कर चुकी है कि अगले वेतन आयोग को लेकर फिलहाल कोई विचार नहीं।
