Budget 2024/Factor/DA Arrears/8th pay Commission : गुरूवार 1 फरवरी 2024 … अंतरिम बजट…लोकसभा चुनाव से पहले केन्द्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण मोदी सरकार का अंतरिम बजट पेश करने वाली है, चुंकी यह मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का आखिरी बजट है, ऐसे में माना जा रहा है कि इस बार हर वर्ग को साधने के लिए लोकलुभावन घोषणाएं की जा सकती है, कुछ सस्ता और कुछ महंगा भी हो सकता है।
बजट में खास करके किसानों, युवाओं, गरीब वर्ग और महिलाओं के साथ कर्मचारियों को भी बड़ी सौगात मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। चर्चा है कि बजट में महंगाई भत्ते में वृद्धि के अलावा फिटमेंट फैक्टर वृद्धि, 18 महीने के बकाया डीए एरियर और 8वें वेतन आयोग के लागू करने को लेकर कोई ऐलान हो सकता है।
क्या मिलेगा कर्मचारियों-पेंशनरों को 18 महीने का डीए एरियर?
- केन्द्रीय कर्मचारियों-पेंशनरों का जुलाई 2020 से जनवरी 2021 तक का डीए का एरियर बकाया है, चुंकी 4 साल पहले कोरोना काल के चलते केन्द्र सरकार ने 48 लाख केंद्रीय कर्मचारियों व 64 लाख पेंशनभोगियों के महंगाई भत्ते/महंगाई राहत पर रोक लगा दी गई थी, जिसका अबतक भुगतान नहीं किया गया है, जिसकी वे लंबे समय से मांग कर रहे है। इसको लेकर कर्मचारी संघ कई बार केन्द्र को पत्र लिख चुके है।
- हाल ही में भारतीय प्रतिरक्षा मजदूर संघ के महासचिव एवं स्टाफ साइड की राष्ट्रीय परिषद ने केन्द्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (FM Nirmala Sitharaman) को पत्र लिखा है और बजट में डीए एरियर को जारी करने की मांग की है।अगर लोकसभा चुनाव को देखते हुए केन्द्र सरकार इस पर सकारात्मक रवैया अपनाती है तो कर्मचारियों के खाते में 40 हजार से 2.18 लाख रुपए तक एरियर का पैसा आ सकता है।
फिटमेंट फैक्टर पर हो सकता है बड़ा ऐलान?
- वर्तमान में केन्द्रीय कर्मचारियों का फिटमेंट फैक्टर 2.57 है और बेसिक सैलरी 18000 है। लंबे समय से केन्द्र के कर्मचारी फिटमेंट फैक्टर को 3.68 तक बढ़ाने की मांग कर रहे है, ऐसे में माना जा रहा है कि बजट में मोदी सरकार फिटमेंट फैक्टर को लेकर कोई बड़ा ऐलान हो सकता है। खबर है कि केन्द्र की मोदी सरकार 2024 में आगामी लोकसभा चुनाव को देखते हुए बजट सत्र में 7वें वेतन आयोग के तहत कर्मचारियों का फिटमेंट फैक्टर 3.00 या फिर 3.68 फीसदी करने का ऐलान कर सकती है।
- अगर बजट सत्र में केन्द्र की मोदी सरकार फिटमेंट फैक्टर को 2.57 फीसदी से बढाकर 3.00 या 3.68 फीसदी करती है तो बेसिक सैलरी में 6000 से 8000 का इजाफा होगा और बेसिक सैलरी 18000 से बढकर 21000 या 26000 हो जाएगी।यदि किसी केंद्रीय कर्मचारी की बेसिक सैलरी 18,000 रुपए है, तो भत्तों को छोड़कर उसकी सैलरी 18,000 X 2.57= 46,260 रुपए का लाभ होगा।3.68 होने पर सैलरी 95,680 रुपये (26000 X 3.68 = 95,680) हो जाएगी यानि सैलरी में 49,420 रुपए लाभ मिलेगा।
क्या लागू होगा आठवां वेतन आयोग?
- महंगाई भत्ते के 50 फीसदी पहुंचने की चर्चा के बीच खबर है कि लोकसभा चुनाव 2024 से पहले 8वें वेतन आयोग को लेकर बड़ा अपडेट सामने आ सकता है। मोदी सरकार 8वें वेतन आयोग पर अपना रुख साफ कर सकती है, हालांकि पहले कई बार संसद में मोदी सरकार की तरफ से साफ कहा गया है कि फिलहाल आठवें वेतन आयोग को लागू करने की कोई मंशा नहीं है।
- खास बात तो ये है कि 8वें वेतन आयोग की चर्चा ऐसे समय पर हो रही है जब लोकसभा चुनाव से पहले एक बार फिर करीब 3 से 4% तक डीए बढ़ने का अनुमान है, जिसके बाद डीए बढ़कर 50 प्रतिशत तक पहुंच सकता है, ऐसे में डीए के 50 फीसदी होने पर शून्य होने का नियम लागू होगा और फिर बेसिक सैलरी को बढ़ाने के लिए नए फॉर्मूले पर विचार करना होगा।
- इससे पहले 7वां वेतन आयोग 2013 में गठित हुआ था, जबकि इसकी सिफ़ारिशें 2016 में लागू हुई थी। वही अबतक हर 10 सालों में नए वेतन आयोग का गठन होता आया है, ऐसे में 2024 में फिर नए वेतन आयोग या सैलरी के नए फॉर्मूले पर विचार की चर्चाएं तेज हो चली है।इसे 2026 से लागू किए जाने की चर्चाएं है, हालांकि सरकार की तरफ से कोई अधिकारिक बयान या पुष्टि नहीं की गई है।
बढ़ सकती है अर्जित छुट्टियां
बजट में सरकारी कर्मचारियों की अर्जित छुट्टियां यानि अर्न्ड लीव (New Rule for Earned Leaves)को बढ़ाने पर भी फैसला लिया जा सकता है।मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, केंद्र सरकार कर्मचारियों की अर्जित अवकाश 240 से बढ़कर 300 कर सकती है। इस संबंध में लेबर कोड के नियमों में बदलाव को लेकर सरकार ने श्रम मंत्रालय, श्रमिक संघ और उद्योग जगत के प्रतिनिधियों के बीच काम के घंटे, सालाना छुट्टी, पेंशन, पीएफ, टेक होम सैलरी, रिटायरमेंट आदि को लेकर नए नियमों पर सहमति बन गई है, कुछ पर अभी फैसला होना बाकी है।
पेंशन पर हो सकता है बड़ा ऐलान
खबर है कि पुरानी पेंशन योजना की तेजी से उठती मांग के बीच केन्द्र सरकार बजट 2024 में एनपीएस को लेकर कोई घोषणा कर सकती हैं। माना जा रहा है कि इसमें प्राइवेट सेक्टर के कर्मचारियों के साथ वरिष्ठ नागरिकों को भी छूट के प्रावधान किए जा सकते हैं।पेंशन फंड नियामक ने भी सरकार से एनपीएस में कुछ बदलाव की सिफारिश की है कि एनपीएस योगदान पर टैक्स छूट भी बढ़ाकर 12 फीसदी कर दी जाए, जो अभी 10 फीसदी है।संभावना है कि सरकार 75 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों के लिए योगदान और निकासी पर टैक्स छूट बढ़ाकर राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) को और आकर्षक बना सकती है।
