15 लाख कर्मचारियों को दिवाली से पहले मिलेगा बोनस, जानें कितनी बढ़कर आएगी सैलरी

फिर अक्टूबर की सैलरी में इसका लाभ मिल सकता है। इससे सरकारी खजाने पर करीब 1000 करोड़ रुपये का भार आएगा।

कर्मचारियों

लखनऊ, डेस्क रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के कर्मचारियों (UP Employees) के लिए बड़ी खुशखबरी है। जल्द ही यूपी की योगी सरकार राज्य के करीब 15 लाख कर्मचारियों को दीपावली पर बोनस देने की तैयारी में है।  संभावना जताई जा रही है कि आज दशहरे के बाद इस संबंध में आदेश जारी हो सकता है और फिर अक्टूबर की सैलरी में इसका लाभ मिल सकता है। इससे सरकारी खजाने पर करीब 1000 करोड़ रुपये का भार आएगा।हालांकि सरकार की ओर से फाइनल हरी झंडी मिलने के बाद ही वित्त विभाग (UP Finance Department) आगे की प्रक्रिया शुरू करेगी ।

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दरअसल, हाल ही में योगी सरकार (Yogi Government) ने राज्य के कर्मचारियों को फ्रीज DA और मानदेय का तोहफा दिया था और ऐलान किया था कि कर्मचारियों को दिवाली के बोनस का ऐलान किया था,  जिसे देखते हुए राज्य कर्मी मान रहे हैं कि दशहरा बीतते ही प्रदेश सरकार बोनस देने का आदेश भी जारी कर सकती है और फिर वित्त विभाग इसकी तैयारियों में जुट जाएगा और दिवाली से पहले कर्मचारियों के खाते में बोनस राशि पहुंच जाएगी।बोनस दिए जाने पर राज्य सरकार के खजाने पर करीब 1000 करोड़ रुपये का भार आएगा।बोनस की अधिकतम राशि करीब 7 हजार रुपये तय किए जाने का अनुमान है।

इस बोनस का लाभ सभी अराजपत्रित राज्य कर्मचारियों, कार्य प्रभारित कर्मचारियों, राज्य वित्त पोषित शिक्षण संस्थानों, स्थानीय निकायों व जिला पंचायतों के कर्मचारियों व दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को मिलेगा। चार नवंबर को दीवाली का पर्व है, ऐसे में माना जा रहा है कि पिछले साल की तरह इस साल सरकार बोनस की राशि अक्टूबर माह के वेतन के साथ ही दे सकती है। वही इस संबंध में दशहरा (Dussehra 2021) बीतते ही योगी सरकार द्वारा बोनस (Diwali Bonus) देने का आदेश जारी हो सकता है।इसके बाद अक्टूबर की सैलरी में इसका लाभ मिलना शुरु हो जाएगा।

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गौरतलब है कि पिछले साल सरकार ने बोनस के ऐलान के साथ कहा था कि बोनस का 75 फीसदी पैसा कर्मचारियों के प्रॉविडेंट फंड( PF) खातों में और बाकी का 25 फीसदी पैसा कर्मचारियों को नकद दिया जाएगा। सीएम योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर कर्मचारियों को वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए 30 दिन के बोनस का भुगतान करने का फैसला किया गया था और सरकार की तरफ से कहा गया था कि जिन कर्मचारियों का पीएफ खाता नहीं है उन्हें 75 फीसदी रकम नैशनल सेविंग सर्टिफिकेट(NSC) के तौर पर दी जाएगी।