Employees Regularization : कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर है। दरअसल उन्हें नियमित किया जाएगा। इसका फैसला कैबिनेट में किया गया 5 साल की सेवा पूरी करना अनिवार्य है। मुख्यमंत्री द्वारा कैबिनेट में इस प्रस्ताव को मंजूरी दिए जाने के साथ ही कर्मचारियों को महत्वपूर्ण मिलेगा। कर्मचारी लंबे समय से नियमितीकरण की मांग कर रहे थे।
कर्मचारियों के नियमितीकरण को मंजूरी
आंध्र प्रदेश में राज्य सरकार द्वारा सोमवार को 10 हजार से अधिक अनुबंधित कर्मचारियों को नियमित करने का फैसला लिया गया है। कर्मियों को इसके लिए 5 साल की सेवा पूरी करना अनिवार्य होगा। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुए कैबिनेट बैठक में प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। अनुबंध कर्मचारियों के नियमितीकरण पर चर्चा कर मंजूरी देने के लिए कैबिनेट बैठक की अध्यक्षता की गई। सेवाओं के नियमितीकरण का आदेश 1 सप्ताह के भीतर जारी किया जाएगा।
सेवाओं को नियमित करने का निर्णय
इस बारे में मंत्री का कहना है कि सरकार ने अपनी पदयात्रा के दौरान किए गए वादे के अनुसार अनुबंधित कर्मचारियों की सेवाओं को नियमित करने का निर्णय लिया है। इससे हजारों कर्मचारियों को महत्वपूर्ण लाभ मिलेगा। साथ ही इसके लिए जल्द आदेश जारी किए जाएंगे।
वेतन संशोधन आयोग का गठन जल्द
कैबिनेट की बैठक में 4 साल के वेतन संशोधन आयोग के लंबित बकाया का भुगतान का भी आश्वासन दिया गया है। कैबिनेट 12वे संशोधन आयोग के गठन पर भी जल्द फैसला ले सकती है। इसके साथ ही वेतन संशोधन आयोग का गठन किया जाएगा। मंत्री ने कहा कि सरकार कर्मचारियों को हर संभव सहायता देगी। साथ ही उनके मुद्दों को हल करने की दिशा में भी काम करेगी। सरकार द्वारा इससे पहले गारंटी पेंशन योजना की बात कही गई है। इसके लिए भी प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। इसका लाभ हजारों कर्मचारियों को मिलेगा। साथ ही उन्हें उनके अंतिम वेतन की 50% राशि पेंशन के रूप में उपलब्ध कराई जाएगी।
