Employees, Employees PRC Committee, 12th PRC Committee Update : कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर है। उन्हें नए वेतनमान का लाभ मिलेगा। इसके लिए समिति का गठन किया गया है। समिति के गठन किये जाने के साथ ही उसके अध्यक्ष की नियुक्ति भी कर दी गई है। जल्द ही नए PRC के गठन के साथ ही कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में वृद्धि के साथ ही उन्हें अन्य भत्ते का लाभ मिलेगा। इसके साथ ही पेंशन नियम में भी महत्वपूर्ण संशोधन किया जाएगा।
12वें पीआरसी समिति का गठन
आंध्र सरकार द्वारा वेतन संशोधन के लिए 12वें पीआरसी समिति का गठन किया गया है। पूर्व विशेष मुख्य सचिव मनमोहन सिंह को वेतन संशोधन आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। 1985 बैच के आईएएस अधिकारी 2019 में कार्यालय छोड़ने से पहले मुख्य आयुक्त भूमि प्रशासन के रूप में कार्यरत थे। सदस्यीय आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किए जाने के साथ ही 1 साल के भीतर उन्हें रिपोर्ट सौंपने के निर्देश दिए गए हैं।
रिपोर्ट जमा करने के लिए 12 महीने की समय सीमा निर्धारित
राज्य सरकार द्वारा कर्मचारी संघ के मांग को देखते हुए 12वें वेतन आयोग का गठन किया गया है लेकिन रिपोर्ट जमा करने के लिए 12 महीने की समय सीमा निर्धारित की गई है। इसका मतलब यह है कि सिफारिश केवल अगली सरकार द्वारा ही लागू की जा सकेगी। आंध्र प्रदेश में अप्रैल-मई में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में पीआरसी की सिफारिश को नई सरकारी लागू करेगी।
DA सहित अन्य भत्ते और वेतन के विभिन्न पहलुओं का करेगी अध्ययन
सरकारी आदेश के मुताबिक पीआरसी राज्य सरकार और स्थानीय निकाय, सहायता प्राप्त संस्थान आचार्य एनजी रंगा कृषि विश्वविद्यालय और जवाहरलाल नेहरू प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय सहित अन्य विश्वविद्यालय के गैर शिक्षक कर्मचारियों की विभिन्न श्रेणियों की सेवा शर्त और महंगाई भत्ते सहित अन्य भत्ते और वेतन के विभिन्न पहलुओं का अध्ययन करेगी। इसके साथ ही कर्मचारियों को मिलने वाली सुविधाएं महंगाई भत्ते सहित अन्य भत्ते और पेंशन में संशोधन करने के साथ ही इसमें वृद्धि देखी जाएगी। वेतन पुनरीक्षण आयोग के कार्यभार ग्रहण करने की तिथि के 1 वर्ष के भीतर आयोग द्वारा अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपने के निर्देश दिए गए हैं। जिसके बाद कर्मचारियों के वेतन भत्ते सहित पेंशन में संशोधन किया जाएगा और इसे बढ़ाया जाएगा।
राज्य सरकार द्वारा पिछले पीआरसी सिफारिश को 2018 से लागू किया गया था लेकिन कोरोना के कारण वित्तीय भाषाओं को ध्यान में रखते हुए 2020 से कर्मचारियों को मौद्रिक लाभ दिया गया था। वही रिपोर्ट 2022 में सामने आई थी और 2020 से इसका लव कर्मचारियों को दिया गया था जबकि 2022 को ही नए पीआरसी को लागू किया जाना था। नियम के तहत हर 4 साल में पीआरसी की नियुक्ति का निर्णय लिया गया था। राज्य सरकार केंद्र सरकार के पीआरसी की सिफारिश का पालन करना चाहती थी क्योंकि केंद्र एक दशक में एक बार कर्मचारियों के वेतन में संशोधन का कार्य करती है। हालांकि कर्मचारी संघ द्वारा निर्णय लिया गया है और एक और पीआरसी का गठन किया गया है।
फिर बढ़ेगा वेतन-DA
पीआरसी के गठन के साथ इतना तो तय है कि कर्मचारियों के वेतन में बड़ी वृद्धि होने वाली है। 2022 में पीआरसी सिफारिश को लागू करने तक आंध्र प्रदेश के कर्मचारियों के वेतन का बिल राजस्व का 135% तक पहुंच गया था। वहीं अब एक बार फिर से वेतन सहित अन्य भत्ते और पेंशन में वृद्धि के साथ ही राजस्व पर इसका बड़ा असर पड़ने वाला है।
