लखनऊ, डेस्क रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश में 2022 में होने वाले विधानसभा चुनावों (UP Election 2022) से पहले योगी सरकार का विशेष फोकस कर्मचारियों पर बना हुआ है।7th Pay Commission के तहत कर्मचारियों और पेंशनरों (UP Employees-Penssioners) को महंगाई भत्ते और राहत की सौगात के बाद अब ग्रुप सी और डी के लाखों कर्मचारियों और अधिवक्ताओं को सब्सिडी पर घर देने की तैयारी में है। इसका प्रस्ताव तैयार कर लिया है, जिसे जल्द ही कैबिनेट बैठक में रखा आएगा। इसके बाद मंजूरी मिलते ही इसे लागू कर दिया जाएगा।
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जानकारी के मुताबिक, यूपी की योगी सरकार (UP Yogi Adityanath Government) एक बड़ी स्कीम पर काम कर रही है। इसके तहत उत्तर प्रदेश सरकार ग्रुप सी और डी के लाखों कर्मचारियों और अधिवक्ताओं को सिर्फ 1 रुपए में घर देगी।यह सुविधा कर्मचारियों और वकीलों को सब्सिडी के तौर पर उपलब्ध करवाएगी। खरीदारों को इस शर्त पर छूट दी जाएगी कि वे इसे 10 साल तक नहीं बेच पाएंगे।
खबर है कि इसके लिए पात्रता मानदंड बाद में तय किए जाएंगे, वहीं पात्र लोगों को मकान देने के लिए संबंधित विभाग नोडल होगा। अधिवक्ता एवं कार्मिक न्याय विभाग को ग्रुप सी व डी कर्मियों के लिए नोडल बनाया गया है।वही आवास एवं शहरी नियोजन विभाग नजूल की जमीन को नोडल विभागों को लीज पर उपलब्ध कराएगा, राजस्व विभाग व अन्य शासकीय भूमि संबंधित विभाग के नियमानुसार नोडल विभाग को आवश्यकता के आधार पर उपलब्ध करायी जायेगी। इस योजना के तहत बने मकानों पर लाभार्थियों को सब्सिडी दी जाएगी।
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सूत्रों के मुताबिक इसका मसौदा भी उच्चाधिकारियों की बैठक में तैयार कर लिया गया है। उच्च स्तर से मंजूरी मिलने के बाद इस प्रस्ताव को कैबिनेट बैठक (Yogi Cabinet Meeting 2021) में रखा जाएगा। यहां से हरी झंड़ी मिलने के बाद योजना का लाभ मिलना शुरु हो जाएगा। अभी तक ग्रुप सी और डी के कर्मचारियों को छूट पर मकान देने की कोई व्यवस्था नहीं है। यह पहला मौका होगा जब सरकार इस तरह से व्यवस्था कर रही है।
