प्रयागराज (इलाहाबाद), डेस्क रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश की इलाहाबाद हाई कोर्ट (Allahabad High Court) ने यूपी सरकार (UP government) को तगड़ा झटका देते हुए उसके उस नोटिफिकेशन को रद्द कर दिया है जिसमें ओबीसी (OBC) की 18 जातियों को एससी (SC) में शमिल किया गया था।
इलाहाबाद हाई कोर्ट ने आज एक बड़ा फैसला सुनाया। चीफ जस्टिस राजेश बिंदल और जस्टिस जेजे मुनीर की डबल बेंच ने जनहित याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए उत्तर प्रदेश सरकार के नोटिफिकेशन को रद्द (18 castes of OBC will not be included in SC category) कर दिया। गोरखपुर की एक संस्था ने सरकार के नोटिफिकेशन के खिलाफ याचिका लगाई थी।
