जम्मू, डेस्क रिपोर्ट। गुरुवार को जस्टिस रंजन देसाई की अध्यक्षता में जम्मू-कश्मीर (Jammu-Kashmir Delimitation) पर गठित 3 सदस्यीय परिसीमन आयोग ने आखिरी मंजूरी दे दी है और उस पर साइन भी कर दिया है। बता दें की परिसीमन आयोग का कार्य 6 अप्रैल 2022 को खत्म होने वाला है। इससे जम्मू-कश्मीर के पॉलिटिकल ढांचे में अब कई बदलाव नजर आएंगे। परिसीमन आयोग में जम्मू-कश्मीर के लिए कुछ प्रस्ताव भी पेश किए हैं।
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जिसमें विधानसभा सीटों को 83 से बढ़ाकर 90 करने और 2 सीटों को कश्मीरी पंडितों के लिए रिजर्व करने के प्रस्ताव भी शामिल हैं। सारी प्रक्रिया खत्म होने के बाद परिसीमन की रिपोर्ट की एक कॉपी और रिपोर्ट सरकार के पास भेजी जाएगी, इस रिपोर्ट में निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या, उनका आकार और जंसख्य इत्यादि की जानकारी उपलब्ध होगी, उसके बाद एक गजत अधिसूचना के जरिए इस आदेश को लागू करने की मंजूरी दी जाएगी।
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प्रस्ताव में शामिल किए 90 विधानसीटो में 24 पाक अधिकृत कश्मीर के अंदर आते हैं, जिन्हे खाली रखा गया है। बढ़ाए गए 7 सीटों में से 6 जम्मू के हैं, जबकि केवल एक कश्मीर का है। विधानसभा सीटों में कश्मीरी पंडितों यानि कश्मीरी माईगरेंट्स की सीट रिजर्व करने का प्रस्ताव भी रखा गया है, तो वहीं 9 सीटें अनुसूचित जनजातियों के लिए रिजर्व होगी। बता दें की 2020 में इस परिसीमन का गठन किया गया था, ताकि जम्मू-कश्मीर में विधानसभा चुनाव हो सके।
