31 दिसंबर 2025 को 7वें वेतन आयोग का कार्यकाल समाप्त होने जा रहा है, ऐसे में देश के 1 करोड़ से अधिक केन्द्रीय कर्मचारियों व पेंशनभोगियों को 8वें वेतन आयोग की घोषणा का बेसब्री से इंतज़ार हैं।इससे पहले केंद्रीय कर्मचारियों (central government employees) के बीच सबसे बड़ा सवाल यही है कि 8वें वेतन आयोग में कितनी सैलरी बढ़ेगी ? फिटमेंट फैक्टर कितना रखा जाएगा। इसी के साथ अब 2 सवाल और जुड़ गए है।पहला क्या CGHS को खत्म कर कोई नई इंश्योरेंस बेस्ड स्कीम लाई जाएगी।दूसरा क्या 7वें वेतन आयोग की तरह कई पुराने अलाउंस को खत्म कर दिया जाएगा।आईए जानते है डिटेल्स
क्या खत्म हो जाएंगे कई भत्ते?
- 7वें वेतन आयोग का गठन फरवरी 2014 में हुआ था और सिफारिशें जनवरी 2016 से लागू की गई थी। तब महंगाई भत्ते के साथ अन्य भत्तों की समीक्षा की गई थी।इस दौरान 196 अलग-अलग अलाउंस में से 52 अलाउंस को खत्म दिया गया था और 36 भत्तों को दूसरे अलाउंस में मिला दिया गया था।कई भत्तों को नया नाम और स्ट्रक्चर दिया गया।
- माना जा रहा है कि 8वें वेतन आयोग में भी यही प्रक्रिया दोहराई जा सकती है।इस बार आयोग का फोकस “कम अलाउंस और ज्यादा ट्रांसपेरेंसी” पर हो सकता है।सूत्रों की मानें तो कुछ छोटे और अप्रासंगिक भत्तों जैसे ट्रैवल अलाउंस, स्पेशल ड्यूटी , छोटे क्षेत्रीय अलाउंस और विभागीय भत्ते (जैसे टाइपिंग या क्लर्क भत्ता) को हटाया जा सकता है।अनुमान तो ये भी है कि 8वें वेतन आयोग के लागू होने के बाद डीए, टीए और एचआरए में भी बदलाव हो सकता है।
क्या 8वें वेतन आयोग में CGHS की जगह आएगी नई स्कीम?
- खबर है कि 8वें वेतन आयोग में CGHS स्कीम में बदलाव हो सकता है।आठवें वेतन आयोग में केन्द्र सरकार इंश्योरेंस बेस्ड किसी स्वास्थ्य योजना की शुरूआत कर सकती है हालांकि इसमें स्वास्थ्य सुविधाएं खत्म नहीं होगी लेकिन सुविधाएं लेने-देने का तरीका बदल सकता है। CGHS वर्तमान में केंद्रीय कर्मचारियों पेंशनरों को स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करता है हालांकि इससे छोटे शहरों और ग्रामीण इलाकों में रहने वाले कर्मचारियों पेंशनरों को इसका लाभ नहीं मिल पाता।
- 6वें वेतन आयोग ने वैकल्पिक स्वास्थ्य बीमा योजना शुरू करने का सुझाव दिया था, लेकिन 7वें वेतन आयोग ने स्पष्ट कहा था कि हेल्थ इंश्योरेंस ही दीर्घकालिक समाधान हो सकता है। इसके बाद जनवरी 2025 में खबर आई थी कि स्वास्थ्य मंत्रालय CGHS की जगह ‘सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉईज एंड पेंशनर्स हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम’ (CGEPHIS) ला सकता है, जिसे IRDAI रजिस्टर बीमा कंपनियों के माध्यम से लागू किया जा सकता है। अब सवाल यह है कि 8वें वेतन आयोग में CGHS का लाभ कैसे मिलेगा।
कब लागू होगा 8वां वेतन आयोग
- प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनवरी 2025 में 8वें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी दे दी थी लेकिन इसके 1 जनवरी, 2026 से लागू होने की संभावना कम है क्योंकि अबतक केन्द्र सरकार द्वारा टर्म्स ऑफ रेफरेंस (ToR) और चेयरपर्सन या सदस्यों की घोषणा नहीं की गई है, ऐसे में बात 2027 के अंत या 2028 की शुरूआत तक पहुंच सकती है।
- इससे पहले 7वें वेतन आयोग का गठन फरवरी 2014 में हुआ था और सिफारिशें लागू होने में लगभग 2 साल 9 महीने का समय लग गया था, उसके बाद जून 2016 में इसे कैबिनेट से मंजूरी दी गई और 1 जनवरी 2016 से लागू किया गया, लेकिन अबतक की प्रक्रिया को देखते हुए कहा जा रहा है 1 जनवरी 2026 से 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू होना मुश्किल है। आमतौर पर आयोग की गठन की पूरी प्रक्रिया में 12 से 15 महीने का समय लगता है, ऐसे में बात 2027-28 तक पहुंच सकती है।
