नई दिल्ली, डेस्क रिपोर्ट। देश की राजधानी दिल्ली (Delhi) से बड़ी खबर मिल रही है। सुप्रीम कोर्ट (Supreme court) ने आज किसान आंदोलन(Farmers Protest) को लेकर हुई सुनवाई में किसानों (Farmers) के हित में बड़ा फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने केन्द्र की मोदी सरकार के विवाद पर निपटने के फैसले पर नाराजगी जताई है। कोर्ट ने पूछा है कि क्या वह कानून को स्थगित करती है या फिर वह इस पर रोक लगा दे। किसानों की चिंताओं को कमेटी के सामने रखे जाने की जरूरत है।
दरअसल, आज सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने नए कृषि कानूनों (New Agrucultrue Laws) और किसानों आंदोलन (Farmers Protest) से जुड़ी याचिकाओं सुनवाई करते हुए कहा कि आप बताइए कि कानून पर रोक लगाएंगे या नहीं, नहीं तो हम लगा देंगे। सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस ने एसए बोबडे (Chief Justice SA Bobde) नाराजगी जताते हुए कहा कि जिस तरह से सरकार इस मामले को हैंडल कर रही है, हम उससे खुश नहीं हैं। हमें पता नहीं कि सरकार कैसे मसले को डील कर रही? कानून बनाने से पहले किससे चर्चा किया? कई बार से कह रहे हैं कि बात हो रही है। क्या बात हो रही है?
हमें आज ही फैसला करना चाहिए। सरकार की बातचीत प्रभावी नहीं ।सरकार कानून लागू करने पर क्यों अड़ी हुई है…? वही दूसरी तरफ मोदी सरकार द्वारा कोर्ट से समय मांगा गया है। केंद्र ने कृषि कानून पर रोक लगाने का विरोध किया है। कृषि कानूनों की जांच के लिए कोर्ट कमेटी बनाएगी । कमेटी की रिपोर्ट आने तक कानून होल्ड पर रह सकता है।चूंकि केंद्र और किसान संगठनों के बीच अगली बैठक 15 जनवरी को होनी है, ऐसे में सरकार को उम्मीद है कि हल निकल सकता है।
