Digital Attendance in Government School: उत्तर प्रदेश में सभी परिषदीय प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों में डिजिटल अटेंडेंस का नियम लागू होते ही विरोध शुरू हो गया है। सड़क से लेकर लेकर सोशल मीडिया तक विभिन्न शिक्षक संगठनों ने राज्य की योगी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है।एक तरफ विरोध में शिक्षक सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे है वही सोशल मीडिया के विभिन्न प्लेटफार्म पर शिक्षक विरोध दर्ज करा रहे है।
जानिए लिखा है शिक्षा विभाग के आदेश में
- दरअसल, यूपी के परिषदीय विद्यालयों में तैनात सभी शिक्षकों और कर्मचारियों की उपस्थिति के संबंध में राज्य परियोजना निदेशक कंचन वर्मा की ओर से एक आदेश जारी किया गया है कि अब शिक्षकों और कर्मचारियों को 15 जुलाई के स्थान पर 8 जुलाई से ही स्कूल की डिजिटल पंजिका में उपस्थिति दर्ज करानी होगी। हालांकि निर्धारित समय से 30 मिनट देर तक हाजिरी की सुविधा दी है, लेकिन इसके लिए शिक्षकों और कर्मचारियों कारण भी बताना होगा।
- इससे पहले 18 जून के आदेश के मुताबिक परिषदीय विद्यालयों के शिक्षकों कर्मचारियों को 15 जुलाई से डिजिटल उपस्थिति बनाने के निर्देश दिए गए थे लेकिन अब नया आदेश जारी किया गया। पहले अटेंडेंस का समय सुबह 7:45 से 8:15 था और अब सुबह 8:30 तक हाजिरी लगा सकेंगे। परिषदीय प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्कूलों में शिक्ष्कों को टैबलेट के जरिए सुबह 8:30 तक अटेंडेंस लगानी है।
आदेश का विरोध, 15 को भी प्रदर्शन
राज्य सरकार द्वारा ऑनलाइन अटेंडेंस लागू करने के नियम से शिक्षकों कर्मचारियों में आक्रोश बढ़ गया है। शिक्षक संगठन ऑनलाइन अटेंडेंस के विरोध में एकजुट हो गए और आज प्राथमिक शिक्षक संघ संबद्ध अखिल भारतीय प्राथमिक शिक्षक संघ स्कूलों में काली पट्टी बांधकर विरोध कर रहे है और आगे भी जारी रखने का फैसला लिया है।15 जुलाई को अलग-अलग शिक्षक संगठन जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन भी करेंगे। प्रदेश के सभी जिलों में मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन भी डीएम को सौंपेंगे।
आदेश वापस ना लेने पर आंदोलन की चेतावनी
शिक्षक संगठनों का कहना है कि वर्षा को देखते हुए फिलहाल फैसले को स्थगित किया जाएं। अगर ऐसा नहीं होता है तो आंदोलन को तेज किया जाएगा। साथ ही शिक्षकों की मांग है कि पहले शिक्षकों की ईएल, सीएल, हाफ डे जैसे मांग पूरी की जाए, उसके बाद डिजिटल अटेंडेंस लागू करें।उत्तर प्रदेश बीटीसी शिक्षक संघ की प्रांतीय कोर कमेटी की बैठक में भी फैसला लिया गया कि 20 जुलाई तक शिक्षक काली पट्टी बांधकर शिक्षण कार्य करेंगे, उसके बाद भी शासन की आंख नही खुलती हैं तो कार्य बहिस्कार का ऐलान किया जायेगा। सरकार जबतक शिक्षकों की मांगें पूरी नहीं करती शिक्षक डिजिटल अटेंडेंस नहीं लगाएंगे।
