MP Breaking News
Mon, Dec 15, 2025

UCC लागू करने वाला पहला राज्य बना उत्तराखंड, सीएम धामी ने किया पोर्टल का उद्घाटन, 23 भाषाओं में कर सकते हैं एक्सेस

Written by:Sanjucta Pandit
यूसीसी पोर्टल को 23 भाषाओं में एक्सेस किया जा सकता है। यदि आपके पास UCC ID नहीं है, तो आप पोर्टल पर जाकर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। यह हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में उपलब्ध है।
UCC लागू करने वाला पहला राज्य बना उत्तराखंड, सीएम धामी ने किया पोर्टल का उद्घाटन, 23 भाषाओं में कर सकते हैं एक्सेस

UCC In Uttarakhand : उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता (UCC) लागू कर दी गई है, जिसका सोमवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एक पोर्टल लॉन्च किया। यह राज्य के लिए ऐतिहासिक अवसर है, क्योंकि समान नागरिक संहिता लागू करने वाला उत्तराखंड देश का पहला राज्य बन चुका है।

देहरादून स्थित मुख्य सेवक सदन में इस अवसर पर कार्यक्रम आयोजित किया गया था। इस दौरान मुख्यमंत्री धामी ने ucc.uk.gov.in पोर्टल का उद्घाटन किया।

सीएम धामी ने X पर दी जानकारी

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपने ऑफिशियल सोशल मीडिया अकाउंट X पर पोस्ट शेयर करते हुए लिखा, “समानता और समरसता के नए युग का आरंभ! मां गंगा की उद्गम स्थली देवभूमि उत्तराखंड से समानता की अविरल धारा प्रवाहित हो चुकी है। उत्तराखंड समान नागरिक संहिता कानून लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन चुका है।”

23 भाषाओं में कर सकते हैं एक्सेस

इस पोर्टल के जरिए लिव-इन-रिलेशनशिप का रजिस्ट्रेशन कराया जा सकेगा। साथ ही उसे तोड़ने की जानकारी दी जा सकेगी। UCC कानूनी भेदभाव को समाप्त करेगा। समान नागरिक संहिता लिव इन रिलेशनशिप में रहने वाले युवक-युवतियों की सुरक्षा भी सुनिश्चित करेगा। इसके लागू होने के बाद अब किसी भी बहन-बेटी के साथ अन्याय नहीं होगा।

पोर्टल पर समान नागरिक संहिता का पूरा कानून हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में उपलब्ध है। बता दें कि यूसीसी पोर्टल को 23 भाषाओं में एक्सेस किया जा सकता है। यदि आपके पास UCC ID नहीं है, तो आप पोर्टल पर जाकर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। केवल इतना ही नहीं, पोर्टल के जरिए सर्टिफिकेट को डाउनलोड और वेरिफाई भी किया जा सकता है।

चुनाव से पहले किया था वादा

बता दें कि मुख्यमंत्री धामी ने फरवरी 2022 में समान नागरिक संहिता लागू करने का वादा किया था। उन्होंने कहा था कि यदि राज्य में भाजपा सरकार बनी तो समान नागरिक संहिता लागू की जाएगी। विधानसभा चुनाव में जीत के बाद सरकार ने अपनी पहली कैबिनेट बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी दी। वहीं, आज अपने इस वादे को पूरा करते हुए पोर्टल का उद्घाटन कर दिया गया है।