Twitter नए नियमों को मानने के लिए तैयार, सरकार की सख्ती के बाद दिया ये बयान

We're keeping MeitY(Ministry of Electronics & IT)apprised of progress at every step of process. Interim Chief Compliance Officer has been retained&details will be shared with Ministry directly soon.Twitter continues to make every effort to comply with new guidelines: Twitter spox pic.twitter.com/844vHoukHB

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— ANI (@ANI) June 16, 2021

बता दें कि आज से ट्विटर (twitter) ने एक इंटरनेट मध्यस्थ माध्यम (internet intermediary) के तौर पर अपनी पहचान खो दी है। ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि भारत में नए IT नियमों के तहत 5 मई तक इस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को शिकायत अधिकारी (grievance officer) को नियुक्त करना था जो अब तक कंपनी ने नहीं किया है। इसलिए परिणामस्वरूप ट्विटर और इसके वरिष्ठ अधिकारी (senior executives) अब ट्विटर यूजर्स के गैरकानूनी कंटेंट (unlawful content) के लिए कानूनी तौर पर जिम्मेदार ठहराए जाएंगे।

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ट्विटर पहला और अकेला यूएस आधारित सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है जिसे अब IT एक्ट के अंदर सेक्शन 79 के तहत मिलने वाले आपराधिक दायित्व से छूट नहीं है। इसी के साथ अब कंपनी IPC के थर्ड-पार्टी ऑनलॉफुल कंटेंट के तहत जिम्मेदार मानी जाएगी। देश में आए नए IT नियमों के तहत इस तरह के सोशल मीडिया मध्यस्थ माध्यमों को पहले 25 मई तक शिकायत अधिकारी, नोडल अधिकारी और चीफ अंतरिम अनुपालन अधिकारी की नियुक्ति करनी थी। इसके बाद सरकार ने समय सीमा बढ़ के 25 मई से 5 जून कर दी थी। इसके बावजूद अब तक इन अधिकारियों की नियुक्ति नहीं करने की वजह से अब सरकार ने ट्विटर को अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की तरह मिलने वाली उक्त छूट से बाहर कर दिया है।

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हालांकि, पिछले मंगलवार न्यूज एजेंसी पीटीआई के अनुसार ट्विटर के प्रवक्ता ने बताया कि कंपनी द्वारा अंतरिम अनुपालन अधिकारी की नियुक्ति कर ली गयी है जिसकी डिटेल्स जल्द ही यूनियन IT मिनिस्ट्री को सौंप दी जाएगी।