Farmers ID Card : किसान सम्मान निधि, फसल बीमा योजना या सस्ता लोन, एक कार्ड से होंगे पूरे सारे काम
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किसान पहचान पत्र एक आधार-लिंक्ड डिजिटल कार्ड है, जो किसानों के व्यक्तिगत विवरण, भूमि स्वामित्व, और बोई गई फसलों की जानकारी को रिकॉर्ड करता है।
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केंद्र सरकार ने डिजिटल कृषि मिशन के तहत हर किसान को डिजिटल पहचान देने के लिए Farmer ID Card बनाने की पहल शुरू की है। इसका उद्देश्य 11 करोड़ किसानों को कवर करना है।
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यह कार्ड किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (PM-Kisan), किसान क्रेडिट कार्ड (KCC), और फसल बिक्री जैसी योजनाओं और सेवाओं के लिए एक सरल माध्यम प्रदान करेगा।
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किसान पहचान पत्र न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) और कृषि योजनाओं के लिए आवेदन करते समय सत्यापन प्रक्रिया को आसान और तेज बनाएगा।
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कृषि मंत्रालय इस आईडी का उपयोग करके “किसान रजिस्ट्र्री” बनाएगा, जो एग्री स्टैक का हिस्सा होगी। यह डिजिटल कृषि मिशन के अंतर्गत कृषि क्षेत्र के लिए एक मजबूत डिजिटल आधार तैयार करेगा।
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किसान पहचान पत्र निर्माण प्रक्रिया को तेज करने के लिए राज्यों को शिविर आयोजित करने के निर्देश दिए गए हैं। इन शिविरों के आयोजन के लिए प्रति शिविर 15,000 रुपये और प्रत्येक आईडी पर 10 रुपये का अतिरिक्त प्रोत्साहन दिया जाएगा।
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गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, और उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में आईडी निर्माण कार्य तेजी से हो रहा है। वहीं, असम, छत्तीसगढ़, और ओडिशा में फील्ड परीक्षण चल रहा है।
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वित्तीय वर्ष 2024-25 में 6 करोड़, 2025-26 में 3 करोड़, और 2026-27 में 2 करोड़ किसानों को डिजिटल पहचान प्रदान करने का लक्ष्य रखा गया है।
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