लोकसभा चुनाव को लेकर राजनैतिक दलों की तैयारियां जोरों पर चल रही है। विधानसभा चुनाव में जीत के बाद कांग्रेस का ध्यान लोकसभा चुनाव में 24 सीटों पर है। इसी के चलते कमलनाथ सरकार एक के बाद एक वादों को पूरा करने में जुटी हुई है और कोशिश कर रही है कि चुनाव से पहले ज्यादा से ज्यादा वादे पूरे हो सके, जिन्हें जनता के बीच भुनाया जा सके। किसानों, युवाओं , महिलाओं , पुलिसकर्मियों और पुजारियों के वोटबैंक मजबूत करने के बाद सरकार का फोकस झुग्गी बस्तियों है। लोकसभा चुनाव से पहले कमलनाथ सरकार झुग्गीवासियों को बड़ी सौगात देने जा रही है।
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दरअसल, कमलनाथ सरकार ने फैसला किया है कि मध्यप्रदेश में झुग्गियों की रजिस्ट्री करवाई जाएगी, ताकी झुग्गीवासियों को उसका हक मिल सके।इसके साथ ही सरकार उन्हें पक्का मकान बनाने के लिए ढाई लाख रुपए भी देगी।इसके लिए सरकार ने तैयारियां भी शुरु कर दी है। राज्य सरकार ने झुग्गियों का डाटा जुटाने के लिए सर्वे के निर्देश जारी कर दिए हैंय़ विधि मंत्री पीसी शर्मा के मुताबिक कांग्रेस ने अपने वचन पत्र में झुग्गियों की रजिस्ट्री कर उसका हक उन्हें देने का वायदा किया था, जिसे पूरा करने की दिशा में अब कवायद की जा रही है और जल्द ही झुग्गियों के रजिस्ट्री का अधिकार झुग्गीवासी को मिल सकेगा।वही विपक्ष ने सरकार के इस वादे को कोरा जुमला बताया है। विपक्ष का कहना है कि चुनाव के पहले सरकार वोटरों को रिझाने के लिए हवा हवाई बातें कर रही है।
बता दे कि झुग्गी बस्तियों का वोटर सरकार बनाने में काफी हद तक सहायक होता है। भोपाल, इंदौर समेत प्रदेश के कई जिलों में रेलवे के किनारे लोग झुग्गी बनाकर सालों से रह रहे है। भले ही प्रदेश में सत्ता परिवर्तित होती रही हो लेकिन झुग्गी बस्तियों में कोई परिवर्तन नही होता । लेकिन इस बार कमलनाथ सरकार सर्वे करवाकर सौगात देने की बात कर रही है। खैर यह किस हद तक सफल होता है और कितनों की रजिस्ट्री होती है और कितनों को पैसे मिलते है ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा।
