लोकसभा चुनाव से पहले पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह की मुश्किले बढ़ गई है। विधानसभा सचिवालय द्वारा शिवराज को नोटिस जारी किया गया है। वही पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह को क्लीनचिट दी गई है।यह नोटिस सचिवालय में विशेषाधिकार हनन को लेकर जारी किया गया था। हाल ही में बजट सत्र के दौरान कांग्रेस द्वारा यह नोटिस दिया गया था। यह नोटिस सत्ता पक्ष द्वारा तीखी नोंकझोंक और आंसदी पर टिप्पणी लेकर दिया गया था, जिस पर विधानसभा सचिवालय ने कार्रवाई की है। इस दौरान पक्ष-विपक्ष के बीच तीखी नोंकझोंक देखने को मिली थी।
इस मामले में कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी को सवाल उठाने का हक ही नही है। शिवराज को नोटिस विशेषाधिकार हनन के मामले में दिया गया है।यह विधानसभा का काम है इस पर कार्रवाई करने का भी अधिकार उनको है। वही मंत्रियों के जवाब पर सवाल उठाने पर विधानसभा सचिवालय ने दिग्विजय को क्लीन चिट दे दी है। इस पर कांग्रेस का कहना है कि दिग्विजय पर सवाल उठाने का कोई औचित्य ही नही है।इस मामले में उनका लेना देना नही है।
वही बीजेपी का कहना है कि जो घटनाक्रम हुआ सबके सामने है। टिप्पणी करने का हक सबको है। विधानसभा अध्यक्ष को बताना होगा कि आखिर मंत्रियों जिस तरह से बाहर डिक्टेक्ट करने की कोशिश कर रहे थे और जनता को भ्रमित कर रहे थे, उनको क्यों बख्शा गया। उन पर कार्रवाई क्यों नही की गई और दिग्विजय को किस आधार पर क्लीनचिट दी गई।
बता दे कि यह पूरा वाक्या हाल ही में हुए विधानसभा के बजट सत्र के दौरान हुआ था। इस दौरान कर्जमाफी, अफसरों के तबादले, कानून व्यवस्था को लेकर जमकर हंगामा हुआ था। विपक्ष की भूमिका निभा रही बीजेपी ने सरकार का जमकर घेराव किया था, वही सत्ता पक्ष ने भी बीजेपी पर कई हमले बोले थे और आरोप लगाए थे।
