जबलपुर, संदीप कुमार। शिवराज सिंह चौहान की वर्तमान कैबिनेट में महाकौशल इलाके से एक भी विधायक मंत्री नहीं है, लिहाजा इसकी मांग मध्यप्रदेश में कई बार अलग फोरम द्वारा उठाई जा चुकी है। इस बार महाकोशल से मंत्री पद को लेकर जबलपुर की एक सामाजिक संस्था ने मध्यप्रदेश हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी जिस पर सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट ने इस याचिका को खारिज कर दिया है।
राज्य सरकार के फैसले में नही दिया जा सकता है दखल
नागरिक उपभोक्ता मंच के द्वारा दायर की गई याचिका पर सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट ने कहा है कि वे राज्य सरकार के इस तरह के फैसले पर दखल नहीं दे सकते। इस तरह के मामले में राज्य सरकार का हक होता है जिस पर वे ही विचार कर सकते हैं। गौरतलब है कि बीते दिनों जबलपुर की नागरिक उपभोक्ता मार्गदर्शक मंच ने राज्यपाल को भी इसी बारे में एक याचिका दी थी लेकिन राज्यपाल ने इस पर कोई जवाब नहीं दिया था।
