इस नई सेवा की शुरुआत करने के लिए 25 जनवरी को सीएम शिवराज सिंह चौहान का लाइव प्रसारण (Live telecast of CM Shivraj Singh Chauhan) होगा। जो भोपाल (Bhopal) से किया जाएगा। मध्यप्रदेश वासियों को खसरा-खतौनी के लिए अब केलव सीएम हेल्पलाइन नंबर 181 (CM helpline number 181) पर कॉल करना होगा, जिस पर मांगे गए दस्तावेज के बारे में बताने के बाद आप अपना खसरा और खतौनी निर्धारित शुल्क जमा कर ई-मेल या व्हाट्सएप पर प्राप्त कर सकेंगे।
प्रदेश में नई सेवाओं की शुरूआत
वहीं लोक सेवा गारंटी कानून (Public Service Guarantee Act) के तहत अगर खसरा, खतौनी और नक्शा किसी कारणवश निर्धारित समयसीमा पर नहीं मिलता है, तो वह पोर्टल पर स्वतः ही अगले ही दिन मिल जाएगा। प्रदेश में नागरिकों को सुविधा पहुंचाने के लिए सरकार कई तरह की सुविधाएं निर्धारित समयसीमा पर जनता को उपलब्ध करा रही है। इसी कड़ी में नागरिकों को विभिन्न तरह की अनुमतियां लोक सेवा गारंटी कानून (Public Service Guarantee Act) के तहत दी जा रही है। जिसमें प्रमाणपत्र (certificate) आदि शामिल है। इसी के स्वरूप में विस्तार करते हुए नई सेवाओं की शुरूआत की जा रही है।
सीएम हेल्पलाइन से प्राप्त होगा खसरा-खतौनी
बता दें कि इससे पहले भी मुख्यमंत्री सीएम शिवराज सिंह चौहान (Chief Minister CM Shivraj Singh Chauhan) ने स्थानीय निवासी और जाति प्रमाण पत्र के लिए परेशान होते युवाओं को ध्यान में रखते हुए सीएम हेल्पलाइन (CM Helpline) के माध्यम से प्रमाणपत्र उपलब्ध कराने की सेवा शुरू की थी। जिसके बाद अब सीएम हेल्पलाइन के माध्यम से ही लोगों को खसरा और खतौनी (Measles and Khatauni) भी मिल सकेंगा। इसकी शुरुआत मुख्यमंत्री द्वारा सोमवार को किया जाएगा। जिसमें बताया जाएगा कि जिन्हें भी खसरा-खतौनी चाहिए वह पहले सीएम हेल्पलाइन (CM Helpline) पर कॉल करें, जिसके बाद उन्हें बड़ी ही आसानी से खसरा और खतौनी उपलब्ध हो जाएगी।
शुल्क जमा करने के लिए भी दिया जाएगा ऑप्शन
इस संबंध में राजस्व विभाग के अधिकारियों ने कहा कि जिन्हें खसरा-खतौनी चाहिए वह निर्धारित शुल्क जमा कर प्राप्त कर सकेंगें। लोगों को निर्धारित शुल्क जमा करने के लिए भी ऑप्शन दिया जाएगा, जिसमें उन्हें एक लिंक भेजी जाएगी, जो एक ही दिन में मिलेगी।
सीएम कलेक्टर और कमिश्नरों से करेंगे चर्चा
इस नई सेवा की शुरुआत करने से पहले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान प्रदेश के कलेक्टर और कमिश्नरों से बात करेंगे। इसके लिए 25 जनवरी को भोपाल के मिंटो हॉल में कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। जहां पर सीएम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कलेक्टर और कमिश्नरों से चर्चा करेंगे। बता दें कि 25 जनवरी को लोक सेवा गारंटी कानून के 10 साल पूरे हो जाएंगे। इस दौरान लोक सेवा एवं सुशासन के क्षेत्र में अच्छा कार्य करने वाले अधिकारियों व कर्मचारियों को सम्मानित भी किया जाएगा।