भोपाल, डेस्क रिपोर्ट| केंद्र सरकार (Central Government) की निजीकरण (Privatization) की नीतियों का विरोध और समस्याओं का निराकरण की मांग को लेकर बिजली कर्मचारियों ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है| देश भर में बिजली कर्मचारियों ने 3 फरवरी को कार्य बहिष्कार (Work Boykott) का फैसला किया है। नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी ऑफ इलेक्ट्रिकल एम्पलाइज एंड इंजीनियर्स के द्वारा कार्य बहिष्कार के आह्वान को मध्य प्रदेश यूनाइटेड फोरम फॉर पावर एंप्लाइज एवं इंजीनियर्स ने पुरजोर समर्थन दिया है।
यूनाइटेड फोरम के संयोजक ई.व्हीकेएस परिहार ने कहा केंद्र शासन विद्युत क्षेत्र में वितरण कंपनियों के घाटे एवं उपभोक्ताओं को सुविधाओं के नाम पर औधोगिक घरानों को फायदा पहुंचाने के लिए संपूर्ण विद्युत क्षेत्र का निजी करण के लिए बजट भाषण में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा घोषणा की गई है| विद्युत क्षेत्र के विशेषज्ञों से बात ना करके एवं चर्चा के लिए विद्युत क्षेत्र के संगठनों को समय ना देकर एक तरफा निर्णय लेकर विद्युत सुधार अधिनियम 2021 एवं वितरण कंपनियों के लिए निजी करण के लिए एसबीडी लाकर निजी करण करने जा रही है| जिससे आम उपभोक्ता किसानों एवं विद्युत क्षेत्र में कार्यरत सभी प्रकार के कर्मचारियों का भविष्य अंधकार में होगा | इन सब मुद्दों को लेकर देश में 3 फरवरी को एकदिवसीय पूर्ण कार्य बहिष्कार का आह्वान किया गया है इसके अंतर्गत मध्यप्रदेश यूनाइटेड फोरम के बैनर तले संपूर्ण मध्यप्रदेश में भी कार्य बहिष्कार किया जाएगा|
