किसानों के लिए शिवराज सरकार का बड़ा फैसला, बड़े स्तर पर मिलेगा लाभ

इस मामले में सहकारिता विभाग के प्रमुख सचिव उमाकांत उमराव का कहना है कि खाद बिक्री व्यवस्था में पारदर्शिता लाने के लिए और किसानों को सुविधा उपलब्ध कराने की दिशा में यह कदम उठाया जा रहा है। इस प्रक्रिया के तहत समिति स्तर पर उपलब्ध खाद का अधिकतम 20% हिस्सा आरक्षित किया जाएगा।

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किसान अपनी जरूरत के हिसाब से खाद की मांग कर सकते हैं। इसके लिए उन्हें आवेदन देना होगा। किसान को बताना होगा उसे कौन सी कंपनी की कौन सी खाद चाहिए। ऐसी स्थिति में उसके आवेदन की जांच उसके किसान क्रेडिट कार्ड से की जाएगी। वहीं पात्रता रखने वाले किसानों को एसएमएस के जरिए जानकारी दी जाएगी। इसके बाद किसानों को अधिकतम 7 दिन का समय मिलेगा। 7 दिन के अंदर किसानों को खाद उठाने होंगे।

बता दें कि प्रदेश में कुल 28 लाख टन यूरिया की जरूरत हर साल होती है। ऐसे में किसानों को समय पर खाद उपलब्ध हो सके। इसके साथ ही फसलों को नुकसान ना हो। इस दिशा में सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। जिसके बाद अब किसानों को यूरिया की अग्रिम बुकिंग सुविधा दी जा रही है। इससे पहले सहकारी समितियां किसानों के एवज में खाद की मांग करती थी जिसे सरकारी बैंकों के माध्यम से लाया जाता था। अब किसान खुद ही वेबसाइट पर अपनी जानकारी भरकर खाद आरक्षित कर सकते हैं।