भोपाल| प्रदेश के लाखों कर्मचारियों को झटका लग सकता है| कर्मचारियों को मई में मिलने वाली 7वें वेतनमान के एरियर की किस्त अटक सकती है| वेतन को कोष और लेखा विभाग की मंजूरी नहीं मिलने से करीब 41% कर्मचारी इससे प्रभावित हो सकते हैं| इसको लेकर पूर्व वित्तमंत्री जयंत मलैया ने कमलनाथ सरकार पर निशाना साधा है| कर्मचारियों के एरियर भुगतान ना होने पर का यह सरकार की गलती है| जिन अधिकारियों ने गलती की उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए।
दरअसल, जिन कर्मचारियों के वेतन को कोष एवं लेखा से स्वीकृति नहीं मिली है उनकी मई में सातवें वेतनमान की एरियर की किस्त नहीं मिल पाएगी| पहले बिना वेतन निर्धारण का अनुमोदन किए एरियर की किस्त जारी की जाती थी, लेकिन वेतन तय करने में गड़बड़ी सामने आने के चलते वित्त विभाग ने नई व्यवस्था शुरू की है, जिसके चलते अभी 41 प्रतिशत कर्मचारियों के वेतन निर्धारण का अनुमोदन होना शेष है और इसके लिए अंतिम तारीख 15 मई तय की गई है। जिसके चलते यह किश्त अटक सकती है| इस पर पूर्व वित्तमंत्री ने कहा कि कर्मचारियों के एरियर का भुगतान रुका है यह सरकार की गलती है| कर्मचारियों का वेतन निर्धारित समय पर होना चाहिए था ताकि उन्हें एरियर समय से मिल सके। सातवें वेतनमान के तहत वेतन का समय से निर्धारण ना होने के चलते 41 फ़ीसदी कर्मचारियों को एरियर नहीं मिल पा रहा है |
