भोपाल, डेस्क रिपोर्ट। मध्यप्रदेश (madhya pradesh) में शिवराज सरकार (shivraj government) ने होली से पहले सरकारी कर्मचारियों (Government employees) को बड़ी राहत दी है। दरअसल सरकार ने सातवें वेतनमान (7th Pay Commision) के 50 फीसदी एरियर (50% Arrears) भुगतान के आदेश जारी कर दिए हैं। माना जा रहा है कि नगर निकाय चुनाव (urban body election) से पहले सरकार का कर्मचारियों को लुभाने का यह मास्टर स्ट्रोक (masterstroke) है।
दरअसल उच्च शिक्षा विभाग में पदस्थ शिक्षक और अन्य शैक्षणिक स्टाफ को सातवें वेतनमान की 50% एरियर्स का भुगतान किया जाएगा। इसके लिए आदेश जारी कर दिए गए हैं। वहीं उच्च शिक्षा विभाग में पदस्थ शिक्षक और शैक्षणिक स्टाफ को होली से पहले 50 फ़ीसदी एरियर का भुगतान किया जाएगा।
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वित्त विभाग के आदेश के मुताबिक 1 जनवरी 2016 से लेकर 31 दिसंबर 2018 के बीच की अवधि के 50% एरियर्स का भुगतान किया जाना है। वहीं कर्मचारियों को राशि उनके जीपीएफ खाते में जमा की जाएगी। ज्ञात हो कि मध्यप्रदेश के सवा 2 लाख अध्यापकों को करीब ढाई साल बाद सातवें वेतनमान के मुताबिक एरियर्स दिया जाएगा। जिसमें एक अध्यापक को कम से कम 65000 मिलेंगे। वहीं अधिकतम सवा लाख रुपए तक की संभावना है।
बता दें कि प्रदेश में बकाया एरियर की मांग लंबे समय से की जा रही है। जहां सातवें वेतनमान के बकाया एरियर के लिए वित्त विभाग ने प्रस्ताव तैयार किया था। वहीं एरियर का भुगतान तीन किस्तों में होना है जबकि पहली दो किस्त दी जा चुकी है। तीसरी किस्त का भुगतान में ही 2020 में होना था लेकिन कोरोना संक्रमण को देखते हुए और मध्यप्रदेश में आर्थिक स्थिति के चलते भुगतान को स्थगित कर दिया गया था। अब एक बार फिर से नगर निकाय चुनाव से पहले सरकार ने सातवें वेतनमान की अंतिम किस्त के बकाया एरियर्स का भुगतान करने के आदेश जारी कर दिए हैं।
