भोपाल, डेस्क रिपोर्ट। मध्यप्रदेश के जहां 70,000 से अधिक पंचायतकर्मी सहित अन्य कर्मचारी वेतन वृद्धि, DA-DR और एरियर (arrears) के भुगतान के लिए शिवराज सरकार (shivraj government) के विरुद्ध हड़ताल पर हैं। वहीं अब हाउसिंग बोर्ड (housing board) के कर्मचारियों ने भी इस मामले में विरोध जताना शुरू कर दिया है। दरअसल हाउसिंग बोर्ड के कर्मचारियों ने छठे और सातवें वेतनमान (7th pay commission) के एरियर की राशि के भुगतान की बात राज्य सरकार से कही है। इतना ही नहीं कर्मचारियों का कहना है कि जब तक हाउसिंग बोर्ड में वरिष्ठता को वरीयता नहीं मिल जाती, तब तक सीधी भर्ती पर रोक लगाई जाए।
इसके साथ ही मध्य प्रदेश हाउसिंग बोर्ड अधिकारी कर्मचारी संघ के प्रदेश अध्यक्ष बलवंत सिंह रघुवंशी का कहना है कि शासन ने मांगों का निराकरण नहीं किया है। वहीं प्रदेश के सभी मुख्यालय में 11 अगस्त को बैठक कर विरोध की रूपरेखा तैयार की जाएगी। बलवंत सिंह रघुवंशी का कहना है कि हाउसिंग बोर्ड के कर्मचारी मांगों को शासन अधिकारी के सामने रखते हैं लेकिन हमारी सुनवाई को दरकिनार किया जा रहा है।
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शासन प्रशासन तक हमारी बातें और मांगे पहुंचाई नहीं जा रही है। वरिष्ठ अधिकारियों, सरकार को बताया नहीं जा रहा है। जिससे निचले स्तर के कर्मचारियों का गुस्सा बढ़ता जा रहा है। इसके साथ ही हाउसिंग बोर्ड के कर्मचारियों का कहना है कि जल्द से जल्द राज्य शासन हमारी मांगों को माने। इसके लिए उन्होंने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान (shivraj singh chauhan) सहित वित्त विभाग के अधिकारियों प्रमुख सचिव और आयुक्त के नाम ज्ञापन सौंपा है।
बता दें कि हाउसिंग बोर्ड कर्मचारियों की मांग है कि कार्यभारित कर्मियों को पेंशन दी जाए। इसके अलावा वेतन वृद्धि का लाभ एरियर की राशि के साथ जल्द से जल्द राज्य सरकार कर्मचारियों को भुगतान करें। वही अस्थाई कर्मियों को नियमित किया जाए। साथ ही केंद्र सरकार की तरह महंगाई भत्ता और महंगाई राहत का लाभ प्रदेश के हाउसिंग बोर्ड कर्मचारियों को मिलना चाहिए। सीधी भर्ती चतुर्थ और तृतीय श्रेणी के पदों पर आधार पर की जाए। बाकी के पदों को वरिष्ठता के आधार पर पदोन्नति से भरा जाना चाहिए।
