भोपाल गैस त्रासदी: पुनर्वास के लिए भटक रहे पीड़ित, हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को दिए ये निर्देश

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भोपाल।

भोपाल गैस त्रासदी के पीड़ितो के पुनर्वास मे अब भी सरकारी इंतज़ाम पुख्ता नही हो सके है। पूरे मामले को लेकर मध्यप्रदेश हाईकोर्ट मे दायर याचिकाओ पर माॅनिटिरिंग कमेटी ने अपनी रिपोर्ट एक बार फिर प्रस्तुत की। सुनवाई के दौरान बताया गया कि माॅनिटरिंग कमेटी के सचिव का पद खाली हो गया है। जिसपर जबलपुर हाईकोर्ट ने मॉनिटरिंग कमेटी में सचिव के रिक्त पद को जल्द भरने के निर्देश सरकार को दिए हैं। साथ ही स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए केन्द्र सरकार , राज्य सरकार और याचिकाकर्ताओं से सुझाव मांगे हैं। भोपाल गैस त्रासदी के बाद पीड़ितों के साथ सुविधाओं संबंधित याचिकाओं पर सुनवाई के बाद जबलपुर हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देश दिए हैं कि वह जल्द से जल्द मॉनिटरिंग कमेटी के सचिव के रिक्त पद को भरे। 


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