भोपाल। सरकार (Government) ने बड़ा फैसला लेते हुए निजी और सरकारी स्कूलों में प्राइमरी कक्षाओं के लिए ऑनलाइन क्लास (Online Classes) पर प्रतिबंध लगा दिया है। राज्य स्कूल शिक्षा केंद्र आयुक्त लोकेश कुमार जाटव द्वारा गुरूवार को इस सम्बंध में आदेश जारी किए है।
कोरोना संकट के चलते प्रदेश के सभी स्कूल बंद हैं| इस दौरान कई स्कूलों द्वारा नए सत्र में पढ़ाई जारी रखने के लिए ऑलनाइल क्लास ली जा रही है| इसको लेकर अभिभावकों द्वारा विरोध भी किया जा रहा था| कई प्राइवेट स्कूल प्राइमरी कक्षाओं के लिए भी रोजाना ऑनलाइन क्लास संचालित कर रहे हैं। इससे छोटे बच्चों को खास तौर पर परेशानी हो रही है। वहीं ऑनलाइन क्लासेज के नाम पर स्कूलों द्वारा फीस भी वसूली जा रही है| ऑनलाइन एजुकेशन दे रहे स्कूल्स व्हॉट्सएप और अन्य ऐप के जरिए न केवल क्लासेस लगा रहे हैं बल्कि बच्चों को प्रोजेक्ट, टेस्ट पेपर और असाइनमेंट्स भी दे रहे हैं। ऐसे में बच्चों का मोबाइल पर बहुत वक्त बीत रहा है। जिससे न केवल उनकी आंखों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है बल्कि बच्चों की मनोस्थिति पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है।
यह कहा आदेश में
राज्य शिक्षा केन्द्र द्वारा जारी आदेश अनुसार कक्षा 6 से 8 तक ही ऑनलाइन कक्षाएँ प्रतिदिन 2 सत्र में अधिकतम 30 से 45 मिनट प्रति सत्र ही आयोजित की जा सकेंगी। बताया गया कि प्रदेश में कई परिवार/छात्र-छात्राओं के पास डिजिटल डिवाइस अथवा डेटा रिचार्ज की समस्या भी परिलक्षित हो रही है। वहीं कुछ निजी शालाओं द्वारा अनियंत्रित एवं लंबी अवधि की ऑनलाइन कक्षाएँ संचालित की जा रही हैं। दूरस्थ शिक्षा, विशेषकर मोबाइल/लैपटॉप/कम्प्यूटर के माध्यम से ऑनलाइन कक्षाओं से कम आयु वर्ग के बच्चों में संभावित दुष्प्रभाव तथा उनके अभिभावकों के लिये उत्पन्न हो रही कठिनाइयों के दृष्टिगत नि:शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम में निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए विद्यार्थी की समग्र गुणवत्ता के उद्देश्य से ऑनलाइन कक्षाओं के संचालन की अवधि निर्धारित की गई है।
ऑनलाइन कक्षाओं की रिकार्डिंग भी विद्यार्थियों के लिये उपलब्ध कराई जायेगी, जिससे विद्यार्थी तथा अभिभावक उसे अपनी सुविधानुसार उपयोग कर सकें। एनसीईआरटी द्वारा तैयार किये गये दिशा-निर्देश ‘सेफ ऑनलाइन लर्निंग इन टाइम्स ऑफ कोविड-19” का पालन सुनिश्चित करने के लिये भी कहा गया है।
