भोपाल, डेस्क रिपोर्ट। मध्यप्रदेश मेट्रो रेल कंपनी लिमिटेड को अब मध्यप्रदेश मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (Madhya Pradesh Metro Rail Corporation Limited) के नाम से जाना जाएगा। बुधवार को गवर्निंग बोर्ड की बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी दी गई।
बता दें कि 19 अगस्त 2019 को कंपनी को बोर्ड बनाए जाने को लेकर केंद्र सरकार, मध्यप्रदेश सरकार और मध्यप्रदेश मेट्रो रेल कंपनी लिमिटेड के बीच त्रिपक्षीय एमओयू (MOU) साइन किया गया था। अब फिर बुधवार को सीएम शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में अहम बैठक हुई जिसमें नगरीय विकास एवं आवास मंत्री भूपेन्द्र सिंह, मुख्य सचिव इकबाल सिंह बैंस, अपर मुख्य सचिव वित्त मनोज गोविल, कंपनी के एमडी नीतिश व्यास समेत कई और अधिकारी मौजूद रहे। केंद्र सरकार के मेट्रो रेल अधिनियम के अंतर्गत मेट्रो निर्माण क्षेत्र को मेट्रोपोलिटन क्षेत्र घोषित किया जाना आवश्यक है। बैठक में फैसला लिया गया कि मेट्रों के काम को गति देने के लिए जल्द ही इंदौर एवं भोपाल मेट्रो क्षेत्रों को ‘मेट्रोपोलिटन क्षेत्र’ घोषित किए जाने की कार्रवाई की जाएगी। त्रिपक्षीय समझौते के मुताबिक केंद्र सरकार और मध्यप्रदेश सरकार की प्रोजेक्ट में बराबर भागीदारी होगी और इस नए बोर्ड में केंद्र सरकार के 5 डायरेक्टर और मध्यप्रदेश सरकार के एमडी सहित 5 डायरेक्टर शामिल होंगे। इस बैठक के अब उम्मीद की जा रही है कि अगले 5 साल में प्रदेश में मेट्रो दौड़ने लगेगी।
