भोपाल, डेस्क रिपोर्ट। 15 साल बाद सत्ता में लौटी तत्कालीन कमलनाथ सरकार (Kamalnath Sarkar) ने शिवराज सरकार की कई योजनाओं को खजाना खाली का हवाला देकर बंद कर दिया था, जिसके चलते युवा, महिला और किसान कई योजनाओं से वंचित हो गए थे, लेकिन 15 महिने में ही दोबारा प्रदेश में बनी शिवराज सरकार (Shivraj Government) ने अब वापस इन योजनाओं को शुरु करने का फैसला किया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान (Chief Minister Shivraj Singh Chauhan) ने ऐलान किया है कि जनकल्याण की बंद योजनाएं पुनः प्रारंभ होगी। किसानों, गरीबों एवं महिलाओं के उत्थान के लिए सरकार प्रतिवद्ध है। उपचुनाव से पहले इसे सरकार का बड़ा दांव माना जा रहा है।
शुक्रवार को शिवपुरी पहुंचे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि किसानों के खातों में 4600 करोड़ रूपए की बीमा राशि 18 सितंबर को भेजी जाएगी। आगामी 12 सितंबर को पौने दो लाख प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजनांतर्गत (Under Prime Minister Rural Housing Scheme) जिनके आवास पूर्ण हो चुके हैं उन पात्र हितग्राहियों (Eligible beneficiaries) को गृह प्रवेश दिलाया जाएगा। आगामी 16 सितंबर को गरीबों को पात्रता पर्ची एवं राशन का वितरण कराया जाएगा। प्रदेश में बालिकाओं को शीघ्र ही शासकीय नौकरियों में हिस्सेदारी दी जा रही है।
मुख्यमंत्री चौहान ने कहा कि प्रदेश के युवाओं को शासकीय विभागों में रोजगार उपलब्ध कराया जाएगा। स्व-सहायता समूह की महिलाओं से पोषण आहार बनवाकर बटवाया जाएगा। स्कूलों में बच्चों की गणवेश सिलाई का काम स्व-सहायता समूहों को सौंपा जाकर रोजगार के अवसर दिए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि गरीबों को खाद्यान्न की उपलब्धता कराई जाकर सभी पात्र गरीब हितग्राहियों को 16 सितंबर से खाद्यान्न का वितरण कराया जाएगा। संबल योजना अंतर्गत गरीब बेटा-बेटियों को उच्च शिक्षा के लिए सरकार फीस भरेगी। किसानों के लिए जीरो प्रतिशत पर ऋण दिलाने के लिए सरकार ने निर्णय लिया है। प्रतिभावान छात्रों को शीघ्र ही लैपटॉप वितरण किया जाएगा। उन्होंने कहा कि किसी गरीब की थाली खाली नहीं रहेगी। उन्होंने कहा कि ‘‘राम की चिरैया, राम के खेत, खाओ रे चिरैया भर-भर पेट’’
वही उन्होंने कहा कि क्षेत्रीय पूर्व विधायक जसवंत जाटव ने क्षेत्र के विकास के लिए जो भी मांगे की है, वह एक-एक कर पूरी की जाएगी। क्षेत्र में स्नातक महाविद्यालय, मंच निर्माण, नवीन बस स्टैंड निर्माण, रिंक रोड, टीलापारा, डेम सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की मांगे पूरी की जाएगी। क्षेत्र के सौनचिरैया अभ्यारण के डीनोटिफिकेशन का प्रस्ताव प्रदेश सरकार द्वारा केन्द्र सरकार को भेजा गया है।
बता दे कि पिछली कमलनाथ सरकार ने सत्ता में आते ही शिवराज सरकार की कई योजनाओं को घोटाला, गड़बड़ी और खजाना खाली होने का हवाला देते हुए बंद कर दिया था, जिसके बाद विपक्ष में रहते हुए शिवराज ने सरकार को जमकर घेरा था और चेतावनी भी दे डाली थी जनकल्याणकारी योजनाए बंद नहीं होना चाहिए।आगे उन्होंने कहा कि मैंने जो योजनाएं बनाई है, उन में गड़बड़ी हुई तो मैं रोड पर उतर जाऊंगा। अब चुंकी सत्ता में शिवराज सरकार है और विपक्ष में कांग्रेस तो मुख्यमंत्री ने फिर से उन योजनाओं को शुरु करने का फैसला लिया है, जिन पर 15 महिने ब्रेक लगा रहा। इनमें छात्रों को साइकिल देने की योजना, लेपटॉप और कन्या विवाह/निकाह या फिर महिलाओं के भरण पोषण से जुड़ी योजनाएं हो शामिल है।
