भोपाल, डेस्क रिपोर्ट| पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह (Former Chief Minister Digvijay Singh) ने केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर (Union Agriculture Minister Narendra Singh Tomar) और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान (Chief Minister Shivraj Singh Chauhan) को पत्र लिखकर प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PM Fasal Bima Yojana) के प्रावधानों में बदलाव की मांग की है। उन्होंने कहा है कि, ‘प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के प्रावधान में बदलाव करते हुए वन ग्रामों में अधिसूचित फसलों की सीमा 25 हेक्टेयर तक की जाए, जिससे कि प्रदेश के वन ग्रामों में रहने वाले लाखों आदिवासी किसानों को योजना का लाभ मिल सके।’
दिग्विजय सिंह ने अपने पत्र में लिखा है कि, ‘मध्य प्रदेश में 23 प्रतिशत से अधिक आबादी अनुसूचित जनजाति वर्ग की है। प्रदेश में अनेक जिले जनजाति बाहुल्य हैं, इन जिलों में बड़ी संख्या में वनग्राम हैं। आदिवासी समाज के लोग वनग्रामों में रहते हैं और खेती करते हैं। कुछ किसान राजस्व ग्रामों में रहते हैं और वनग्रामों की जमीनों पर खेती करते हैं। पिछले दिनों अनुसूचित जनजाति वर्ग के एक प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात के दौरान बताया गया कि प्रधानमंत्री फसल बीमा के अंतर्गत सिर्फ राजस्व ग्रामों को शामिल किया गया है। वन ग्रामों को इस योजना में शामिल नहीं किया गया है, जिससे वन ग्रामों में खेती करने वाले जनजाति वर्ग के लाखों किसान फसल बीमा योजना से वंचित रह जाएंगे।
