केंद्र ने किया राज्यों से पेट्रोल-डीजल पर वैट कम करने का आग्रह..

Published on -
mp petrol diesel price hike

नई दिल्ली, डेस्क रिपोर्ट। डीजल और पेट्रोल पर एक्साइज ड्यूटी कम करने के केन्द्र सरकार के निर्णय के बाद अब केंद्रीय पेट्रोलियम विभाग ने राज्य से वैट कम करने का आग्रह किया है। केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने भी इस बारे में ट्वीट किया है।

अधिकारियों के ही पाज़िटिव होने के बाद मचा हड़कंप, अब दिए जा रहे संपर्क में आने वालों को निगरानी के निर्देश

लंबे समय से आसमान को छू रही पेट्रोल और डीजल की कीमतों को दीपावली की पूर्व संध्या पर एक्साइज ड्यूटी में कम कर राहत देने के केन्द्र सरकार के निर्णय से गुरुवार से पेट्रोल के दाम 5 रू लीटर और डीजल के दाम 10 रू लीटर कम हो जाएंगे। केंद्र सरकार का यह फैसला आम आदमी के लिए बड़ी राहत बन कर आया है। लेकिन इन सबके बीच केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह डंग ने भी राज्यों से पेट्रोल और डीजल पर वैट कम करने का आग्रह किया है। इस बारे में केंद्रीय मंत्री ने ट्वीट किए हैं और उसके साथ-साथ विभाग की तरफ से भी ट्वीट किए गए हैं।

केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिह पुरी का ट्वीट….
पेट्रोल और डीजल पर उत्पाद शुल्क में उल्लेखनीय कमी के लिए मैं पीएम @narendramodi जी को धन्यवाद देता हूं।
रबी सीजन से ठीक पहले ईंधन उपभोक्ताओं, खासकर हमारे किसानों के लिए एक बड़ी राहत। उपभोक्ताओं को और राहत देने के लिए राज्यों को ईंधन पर वैट कम करके इस उत्सव में शामिल होना चाहिए।

पेट्रोलियम विभाग के ट्वीट

भारत सरकार ने कल से पेट्रोल पर केंद्रीय उत्पाद शुल्क को 5 रू और डीजल पर 10 रू कम करने का एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। इस प्रकार पेट्रोल और डीजल की कीमतों में तदनुसार कमी आएगी। उपभोक्ताओं को राहत देने के लिए राज्यों से पेट्रोल और डीजल पर वैट कम करने का भी आग्रह किया जाता है, डीजल पर उत्पाद शुल्क में कमी से भारतीय किसानों को फायदा होगा, जिन्होंने अपनी कड़ी मेहनत से लॉकडाउन के दौर में भी आर्थिक विकास की गति को बनाए रखा है। डीजल पर उत्पाद शुल्क में भारी कमी आगामी रबी सीजन के दौरान किसानों के लिए एक प्रोत्साहन के रूप में आएगी। डीजल और पेट्रोल पर उत्पाद शुल्क में कमी से अर्थव्यवस्था को और मजबूती मिलेगी। यह खपत को भी बढ़ावा देगा और मुद्रास्फीति को कम रखेगा, जिससे गरीब और मध्यम वर्ग को मदद मिलेगी। आज के फैसले से समग्र आर्थिक चक्र को और गति मिलने की उम्मीद है।


About Author

Harpreet Kaur

Other Latest News