मप्र के किसानों के लिए शिवराज सरकार का एक और बड़ा फैसला

इससे पहले केंद्र सरकार द्वारा किसानों को प्रधानमंत्री कल्याण योजना के तहत प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का लाभ दिया जाता है। जहां योजना के अनुसार केंद्र सरकार तीन किस्तों में 6000 किसानों को उपलब्ध कराती है।

Farmers in MP

भोपाल, डेस्क रिपोर्ट। मध्य प्रदेश (madhya pradesh) में किसानों (farmers) को शिवराज सरकार (shivraj government) बड़े लाभ देने जा रही है। दरअसल मुख्यमंत्री कल्याण योजना (Chief Minister’s Welfare Scheme) के तहत 4000 रुपए प्रति वर्ष किसान कल्याण निधि देने के बाद अब शिवराज सरकार किसानों को सम्मान कार्ड (samman card) भी जारी करेगी। वहीं कार्ड के जरिए किसान मंडियों में बनने वाले बाजार से खरीदारी कर सकेंगे।

दरअसल शिवराज सरकार अब किसानों को सम्मान कार्ड जारी करेगी। इस कार्ड से सभी किसानों के बैंक खाते और आधार नंबर लिंक रहेंगे। माना जा रहा है कि अगले वित्तीय वर्ष में से शुरू कर दिया जाएगा। इस मामले में कृषि मंत्री कमल पटेल (kamal patel) के मुताबिक वित्तीय वर्ष नए कार्य की शुरुआत कर दी जाएगी। जिसके बाद कुछ मंडियों में बाजार भी शुरू किए जाएंगे। वहीं किसान मंडियों में इस कार्ड के जरिए खरीदारी कर सकेंगे। इसके साथ ही मिलिट्री कैंटीन की तर्ज पर किसानों को रियायती दरों पर सामग्री उपलब्ध होगी।

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इस मामले में कृषि मंत्री का कहना है कि जल्दी मंडी में कृषक बाजार बनने की सुविधा उपलब्ध होगी। इसलिए मंडियों का चयन किया जा रहा है। कृषि मंत्री ने कहा कि संयुक्त खाते होने कारण किसान सम्मान निधि का लाभ परिवार में एक ही व्यक्ति को मिलते हैं। इसलिए अब अलग हो चुके परिवारों के अलग-अलग खाते तैयार कराकर प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का लाभ दिया जाएगा। इसके साथ ही जल्द किसान सम्मान कार्ड जारी कर किसानों को बड़ी राहत दी जाएगी।

बता दें कि इससे पहले केंद्र सरकार द्वारा किसानों को प्रधानमंत्री कल्याण योजना के तहत प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का लाभ दिया जाता है। जहां योजना के अनुसार केंद्र सरकार तीन किस्तों में 6000 रूपए किसानों को उपलब्ध कराती है। इसके साथ ही मध्यप्रदेश में शिवराज सरकार ने भी मुख्यमंत्री कल्याण योजना शुरू की जिसके तहत किसानों को किस्तों में प्रतिवर्ष 4000 रूपए उपलब्ध कराए जाते हैं। इसके साथ ही मध्य प्रदेश में स्मार्ट मंडियों का निर्माण किया जा रहा है। जिसके बाद अभी स्मार्ट कार्ड जारी होते ही किसान स्मार्ट मंडियों से रियायती दरों पर सामग्री खरीद सकेंगे।