Cabinet Meeting: शिवराज कैबिनेट की अहम बैठक संपन्न, इन प्रस्तावों पर लगी मुहर

सीएम शिवराज सिंह मंत्रीगण से पूर्व में निर्धारित किए गए शेड्यूल के अनुसार प्रति सोमवार को अपने विभाग के क्रियाकलापों की समीक्षा करने को कहा।

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भोपाल, डेस्क रिपोर्ट। प्रदेश की राजधानी भोपाल (bhopal)  में आज शिवराज कैबिनेट (shivraj cabinet) की अहम बैठक सम्पन्न हुई। सीएम शिवराज ने कैबिनेट की बैठक में अहम फैसले लिए हैं।  बैठक से पहले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान (Chief Minister Shivraj Singh Chauhan) ने कहा कि आत्म-निर्भर मध्यप्रदेश (aatmanirbhar madhyapradesh) का लक्ष्य एक जुनून और जज्बा है। इसके जरिये हम मध्यप्रदेश की प्रगति का नया इतिहास बनाएंगे। हमें अपने प्रयासों में सफलता अवश्य मिलेगी।

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सीएम शिवराज सिंह मंत्रीगण से पूर्व में निर्धारित किए गए शेड्यूल के अनुसार प्रति सोमवार को अपने विभाग के क्रियाकलापों की समीक्षा करने को कहा। सोमवार और मंगलवार को राजधानी में रहकर यह कार्य किया जाए। मंत्रि-परिषद के सदस्यों को बताया कि इसके साथ ही केरवा बाँध पर हुई बैठक में निर्धारित किए गए मंत्री समूह भी विषयवार बैठकों का आयोजन करें। सभी विभाग पूरी दक्षता से कार्य करें। आज प्रदेश में सौ नये दीनदयाल रसोई केन्द्र प्रारंभ किये गये हैं। हम प्रदेश के विकास के संकल्प को पूर्ण करें। टीम भावना से किए गए कार्य के बहुत अच्छे परिणाम मिलेंगे।

मुख्यमंत्री चौहान ने बताया कि स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर प्रदेश स्तरीय समिति का गठन किया जायेगा। समिति विभिन्न कार्यक्रमों की रूपरेखा का निर्धारण करेगी। सभी मंत्रीगण ने आज विधानसभा  (Madhya Pradesh Legislative Assembly)में दिए गए प्रभावी उद्बोधन के लिए बधाई भी दी। साथ ही प्रदेश के नागरिकों के कल्याण की दिशा में आज शुरू की गई 100 दीनदयाल रसोई और छात्रवृत्ति की राशि के अंतरण के दो कार्यक्रम संपन्न होने के लिए भी मुख्यमंत्री को बधाई दी गई।

इन प्रस्तावों को दी गई मंजूरी

  • मिलावटखोरों को आजीवन कारावास की सजा के प्रावधान को मंजूरी दे दी गई है।
  • सहकारिता विभाग में संशोधन विधेयक को भी मंजूरी दे दी गई है।
  • विधायक सांसद, सहकारिता समितियों के प्रशासक बनाए जाएंगे।
  • छत्रपति शिवाजी केंद्र संस्कृति विभाग द्वारा 5 करोड़ की राशि स्वीकृत की गई है।
  • शराब दुकानों समूहों की दो माह की समय सीमा बढ़ाई गई है।
  • स्वतंत्रता दिवस की 75 सालगिरह बनाने के जिला और प्रदेश स्तर पर समिति बनाने का निर्णय कैबिनेट की बैठक में लिया गया।
  • शराब की दुकानों संचालित करने वाले समूह को राहत देते हुए समय सीमा में दो महीने की बढ़ोत्तरी की गई है।