किसानों के लिए सीएम शिवराज की बड़ी घोषणा, गेहूं-चना खरीदी पर कही ये बात

शिवराज सरकार

भोपाल, डेस्क रिपोर्ट। मध्यप्रदेश में न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) पर गेहूं (wheat) की खरीदी मार्च महीने से शुरू होगी। हालांकि प्रदेश के कई हिस्सों में किसानों को थोड़ा इंतजार और करना होगा। दरअसल जानकारी के मुताबिक न्यूनतम समर्थन मूल्य पर गेहूं की खरीदी इंदौर-उज्जैन (indore ujjain) संभाग में 22 मार्च से शुरू होगी जबकि अन्य संभाग में किसानों से एक अप्रैल के बाद गेहूं की खरीदी की जाएगी।

इसके अलावा प्रदेश में चना, मसूर और सरसों का उपार्जन 15 मार्च से शुरू होगा जो कि 15 मई तक जारी रहेगा। बता दें कि इस बार न्यूनतम समर्थन मूल्य पर गेहूं की खरीदी के लिए करीब 4 लाख 13 हजार किसानों ने पंजीयन करवाया है। वही माना जा रहा है कि 20 फरवरी तक 20 लाख किसान और पंजीयन करवा सकते हैं।

किसानों की गेहूं- चना खरीदी पर बोलते हुए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान (shivraj singh chauhan) ने कहा है कि गेहूँ के उपार्जन कार्य में किसानों को उपार्जन केंद्रों पर सभी आवश्यक सुविधाएँ उपलब्ध कराई जायें। समय पर उनकी फसल का उपार्जन हो तथा उपार्जन के बाद भुगतान में विलंब न हो। एक-एक किसान महत्वपूर्ण है। किसी का भुगतान नहीं रुकना चाहिए। साथ ही उन्होंने कहा उपार्जित फसल के तुरंत परिवहन की व्यवस्था की जाये।

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शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि एक भी किसान की उपज का भुगतान न होना अपराध है। दोषियों की संपत्ति कुर्क करें। उन्हें जेल भेजें तथा किसानों को भुगतान करायें। जितने किसानों का भुगतान बकाया है, उनकी सूची उन्हें तुरंत उपलब्ध कराई जाये। जिन सहकारी संस्थाओं की विश्वसनीयता संदिग्ध हो, उन्हें इस बार उपार्जन का कार्य न दिया जाये।

बता दें कि इस बार गेहूं का समर्थन मूल्य 1975 रुपए प्रति क्विंटल रखा गया है जो पिछले वर्ष के मुकाबले 50 रुपए अधिक है। इसके अलावा इस बार स्व सहायता समूह और किसान उत्पादक समूह से भी गेहूं की खरीदी किए जाने के निर्णय लिए गए हैं। ज्ञात हो कि पिछली बार 129 लाख टन गेहूं की खरीदी की गई थी। वहीं इस बार खरीदी का आंकड़ा अधिक होने की संभावना है।

चने का समर्थन मूल्य 5100 रुपए, मसूर का 5100 और सरसों का 4650 रुपए प्रति क्विंटल तय किया गया है। राज्य शासन की माने तो इस बार मसूर का 1 लाख 37 हजार टन, सरसों 3 लाख 90 हजार और चना 14 लाख 51 हजार टन अनुमानित किया गया। इसके साथ ही न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदी के लिए प्रदेश में 4529 केंद्र बनाए गए हैं।

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