भोपाल, डेस्क रिपोर्ट| मध्य प्रदेश सरकार (Madhyapradesh Government) गंभीर आर्थिक संकट से गुजर रही है| सरकार को बार बार हजारों करोड़ रुपए का कर्ज (Loan) लेना पड़ रहा है| कर्ज में डूबी सरकार ने एक बार फिर दो हजार करोड़ रुपये का ऋण लिया है। इसे मिलाकर प्रदेश सरकार अब तक दो लाख करोड़ रुपये से ज्यादा का कर्ज ले चुकी है।
कोरोना के चलते राजस्व वसूली में कमी और केंद्र से पर्याप्त राजस्व और अनुदान राशि नहीं मिलने के चलते सरकार पर आर्थिक बोझ बढ़ गया है, योजनाओं के संचालन के लिए लगातार कर्ज लिया जा रहा है| मौजूदा वित्तीय वर्ष में राज्य सरकार 16 बार कर ले चुकी हैं। 2000 करोड़ के कर्ज के बाद साल का आंकड़ा 16500 करोड़ पर पहुंच चुका हैं। जबकि वर्तमान में मध्य प्रदेश पर 2 लाख 2 हज़ार करोड़ का कर्ज हैं।
सरकार ने अब फिर दो हजार करोड़ का कर्ज लिया है, यह कर्ज 20 साल की अवधि के लिए बाजार से उठाया हैं। इसकी मियाद 2040 को ख़त्म होगी| इससे पहले 18 नवंबर को एक हजार करोड़ रुपये का ऋण लिया गया था। इस वर्ष कोरोना संक्रमण के कारण पैदा हुए हालात को देखते हुए केंद्र सरकार ने प्रदेश को 14 हजार करोड़ रुपये का अतिरिक्त कर्ज लेने की अनुमति दी थी। बताया जा रहा है कि नए वित्तीय वर्ष से पहले (मार्च 2021) तक वित्त विभाग तीन बार और ऋण लेगा।
