नई दिल्ली, डेस्क रिपोर्ट। शिवराज सरकार (shivraj government) ने प्रदेश के लाखों कर्मचारियों को सातवें वेतनमान का लाभ दे दिया है। अभी तक सातवें वेतनमान से पंचायत सचिवों (Panchayat Secretaries) को वंचित रखा गया है। जिसके बाद पंचायत सचिव संगठन के प्रदेश अध्यक्ष दिनेश शर्मा (dinesh sharma) ने बीते दिनों केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर (narendra singh tomar) और राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया (jyotiraditya scindia) से मुलाकात की थी।
दरअसल पंचायत सचिव संगठन के प्रदेश अध्यक्ष दिनेश शर्मा ने दिल्ली जाकर केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर से मुलाकात की। इसके साथ ही उन्होंने सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया से भी मुलाकात कर उन्हें अपनी मांगों से अवगत कराया। पंचायत सचिव संगठन के प्रदेश अध्यक्ष दिनेश शर्मा का कहना है कि प्रदेश के लाखों कर्मचारियों को सातवें वेतनमान का लाभ दिया गया है लेकिन पंचायत सचिवों को इस लाभ से अब तक अलग-थलग रखा गया है। वहीं पंचायत सचिवों के लिए अनुकंपा नियुक्ति पर भी उन्होंने केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर राजसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया से चर्चा की।
Read More: वैक्सीनेशन के दूसरे चरण से पहले पीएम मोदी का बड़ा ऐलान, लगवाएंगे टीका
ग्राम पंचायत सचिव संगठन के प्रदेश अध्यक्ष दिनेश शर्मा ने दोनों नेताओं को बताया कि देश में अब तक पंचायत सचिवों को छठवां वेतनमान भी आधा अधूरा दिया गया है। वही सातवें वेतनमान से सभी को वंचित रखकर उन्हें अनुकंपा नियुक्ति में भी कई प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। इसके साथ सचिव संगठन के प्रदेशाध्यक्ष ने दोनों नेताओं से मांग की है कि पंचायत सचिव की अनुकंपा नियुक्ति में आ रही समस्याओं का समाधान किया जाए। इसके साथ ही दिवंगत पंचायत सचिव को उचित योजना का लाभ मिले और लाखों कर्मचारियों की तरह पंचायत सचिवों को भी सातवें वेतनमान का लाभ दिया जाए।
इसके बाद केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर वाला और सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया ने पंचायत सचिवों की मांग का समर्थन किया और उन्होंने आश्वासन दिया है कि जल्द ही इन समस्याओं पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान (shivraj singh chauhan) से चर्चा करेंगे और उनकी मांगों को पूरा किया जाएगा।
