भोपाल, डेस्क रिपोर्ट मध्यप्रदेश (madhya pradesh) की शिवराज सरकार (shivraj government) एक बार फिर भारतीय सेवा के अधिकारियों को बड़ी राहत देने जा रही है। जहां उनके अंशदायी पेंशन निधि (Contributory pension fund) में 4 फीसद की बढ़ोतरी की जाएगी। वहीं आगामी बजट में इसका प्रावधान किया जाएगा और नए वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से यह लाभ कर्मचारियों को दिया जा सकेगा। शिवराज सरकार ने इसके लिए तैयारियां शुरू कर दी है।
मध्य प्रदेश के साढे तीन लाख से ज्यादा कर्मचारियों को इसका लाभ मिलेगा। जहां भारतीय सेवा के कर्मचारियों की अंशदायी पेंशन निधि में 4% की बढ़ोतरी की जाएगी। इसे राज्य सरकार ने अखिल भारतीय सेवा के आईएएस (IAS), आईपीएस (IPS) और आईएफएस के सीपीएफ (CPF) में जमा होने वाली राशि को बढ़ाकर 10% से 14% कर देने का विचार किया है। इससे प्रत्येक कर्मचारी को हर महीने 1600 से 2400 का लाभ मिलेगा। हालांकि इस बढ़ोतरी की वजह से सरकार पर सालाना 645 करोड रुपए का खर्च आएगा।
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बता दें कि 2005 के बाद से प्रदेश में 1 लाख कर्मचारी शासन की सेवा में शामिल हुए थे। जिनका सीपीएफ काटा जाता है। इसके साथ ही ढाई लाख अध्यापक भी शामिल है। जिसके पूर्ण रूप से साढ़े 3 लाख से अधिक कर्मचारी की सीपीएस कटौती की जाती है।
वहीं कर्मचारियों के वेतन से पीएफ के हिस्से के 4000 रूपए काटे जाते थे। जिसके बाद उन्हें 4000 अंशदायी पेंशन के रूप में जमा होती थी और इतनी ही राशि सरकार को मिलाना होता था। अब शिवराज सरकार बजट में ऐसा प्रावधान करेगी। जिससे अधिकारियों के हिस्से में 1600 से 2400 रुपए ज्यादा आयेंगे।
