भोपाल, डेस्क रिपोर्ट। प्रदेश में लंबे समय से DA-प्रमोशन (promotion) की मांग कर रहे अधिकारी कर्मचारी विद्रोह की स्थिति में आ गए हैं। दरअसल DA -प्रमोशन सहित अन्य मुद्दे पर मध्य प्रदेश के अधिकारी कर्मचारी ने संपूर्ण Lockdown का ऐलान कर दिया है। गुरुवार को मध्य प्रदेश के अधिकारी कर्मचारी सामूहिक अवकाश पर रहेंगे। इस दौरान मकान, प्लॉट की रजिस्ट्री, ड्राइविंग लाइसेंस (driving licence) बनवाने और आय जाति एवं नक्शा बनवाने वाले कार्य पर असर पड़ेगा। कर्मचारी संगठन ने दावा किया है कि यदि 30 जुलाई तक सरकार DA-promotion मामले में कोई फैसला नहीं लेती है तो कर्मचारी अधिकारी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले जाएंगे।
मध्यप्रदेश में अधिकारी कर्मचारी संयुक्त मोर्चा के बैनर तले प्रदेश भर के कर्मचारी आंदोलन कर रहे हैं। इस दौरान 29 जुलाई को प्रदेश भर में सरकारी दफ्तरों में लॉकडाउन का ऐलान किया गया है। प्रदेश के कर्मचारियों की मांग है कि उन्हें महंगाई भत्ता, गृह भत्ता, एरियर भुगतान सहित वेतन वृद्धि का लाभ दिया जाए। इसके अलावा अधिकारी कर्मचारी के प्रमोशन की प्रोसेस (process) जल्द शुरू हो।
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प्रदेश के अधिकारी कर्मचारी और पेंशनरों को केंद्र के समान 16% महंगाई भत्ते का भुगतान किया जाए। इसके अलावा कर्मचारियों की मांग है कि उन्हें केंद्र के शासकीय कर्मचारी के अनुसार ही 28 फीसद डीए का भुगतान किया जाए। बता दे अभी मध्य प्रदेश में कर्मचारियों को 17 फीसद का भुगतान किया जा रहा है। जिसको लेकर अब मध्य प्रदेश के 70,000 से अधिक अधिकारी कर्मचारी 10 दिनों से हड़ताल पर हैं। जिस पर शिवराज सरकार को घेरने के लिए कई राजनीतिक पार्टियों द्वारा भी अधिकारी कर्मचारियों को समर्थन दिया जा रहा है। इस मामले में कांग्रेस सबसे आगे है, कांग्रेस लगातार अधिकारी कर्मचारी के वेतन वृद्धि, डीए, एरियर के भुगतान की बात कह रही है।
इस मामले में मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष जितेंद्र सिंह का कहना है कि राजस्व, निरीक्षक, पटवारी, तहसीलदार, पंचायत कर्मी समिति पंजीयन, वित्त विभाग में अधिकारी कर्मचारी अवकाश का समर्थन किया और गुरुवार को वह सामूहिक अवकाश पर है। इस दौरान दफ्तरों में काम नहीं होगा। हालांकि शिवराज सरकार द्वारा अधिकारी कर्मचारी इंक्रीमेंट को लेकर बड़ा फैसला लिया गया था। जहां मध्य प्रदेश के छह लाख से अधिक अधिकारी कर्मचारियों को दो इंक्रीमेंट देने का निर्णय लिया गया। इस मामले में मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष सिंह ने कहा कि सरकार ने जुलाई 2020 से जुलाई 2021 तक के एरियर को लेकर स्थिति स्पष्ट नहीं की है। जिसके लिए नाराजगी है और इसलिए आंदोलन जारी रहेगा।
