केंद्रीय मंत्री की शिवराज सरकार को सलाह- ऐसे अफसरों को दें सेवानिवृत्ति

नितिन गडकरी ने कहा कि मध्यप्रदेश में जितने भी क्लस्टर को मंजूरी मिली है। उनके प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजा जाए। उन्हें जरूर मंजूर किया जाएगा

शिवराज सरकार

भोपाल, डेस्क रिपोर्ट। केंद्रीय सड़क परिवहन राज्य मंत्री (union minister) नितिन गडकरी (nitin gadkari) रविवार को मध्य प्रदेश की यात्रा पर थे। इस दौरान गडकरी कई कार्यक्रमों में शामिल हुए। वहीं स्टेट हैंगर पर केंद्रीय मंत्री गडकरी ने एमएसएमई सेक्टर (MSME Sector) के कुछ उद्योगपति और संगठन के लोगों के साथ भी चर्चा की। वहीं लापरवाही करने वाले अधिकारी कर्मचारियों को लेकर केंद्रीय मंत्री ने एमएसएमई मंत्री ओमप्रकाश सकलेचा (MSME Minister Omprakash Saklecha) को बड़ी सलाह दी है।

दरअसल केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि मंत्रालय में यह व्यवस्था कर दी जाए कि यदि 3 महीने में कोई प्रोजेक्ट अप्रूव (project approve) नहीं होता है तो जिस अफसर की वजह से ऐसा हुआ है उसे सेवानिवृत्ति (Retirement) का पत्र सौंप दिया जाए। उन्होंने ओमप्रकाश सकलेचा से कहा कि मध्यप्रदेश में प्रोजेक्ट की मंजूरी के लिए 1 महीने का वक्त निर्धारित करें। यदि इस बीच काम नहीं होता है या काम अटकता है तो ऐसे अफसरों के खिलाफ कार्रवाई शुरू की जाए।

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वही पीडब्ल्यूडी मंत्री गोपाल भार्गव (gopal bhargava) से बात करते हुए केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि मध्यप्रदेश सरकार (madhya pradesh government) यदि जमीन का अधिग्रहण और फॉरेस्ट क्लीयरेंस करा लेती है तो केंद्र सरकार नेशनल हाईवे (national highway) के लिए 50 हजार करोड़ का काम मध्यप्रदेश में शुरू कर सकती है।

इतना ही नहीं नितिन गडकरी ने कहा कि मध्यप्रदेश में जितने भी क्लस्टर को मंजूरी मिली है। उनके प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजा जाए। उन्हें जरूर मंजूर किया जाएगा वही गडकरी ने कहा कि चंदेरी और महेश्वर के प्रोजेक्ट को और भी आगे बढ़ाया जाए। वही MSME  सेक्टर के लिए 5 फ़ीसदी ब्याज पर लोन, 5 प्रति यूनिट की दर पर बिजली और 5 दिन में पेमेंट मिलने की मांग पर बोलते हुए नितिन गडकरी ने कहा कि इस पर विचार किया जाएगा।