क्रेडिट कार्ड (Credit Card Rules) का इस्तेमाल आजकल लाखों लोग करते हैं। यह कैश ना होने पर भी लेनदेन करने में मदद करता है। शॉपिंग और अन्य भुगतान के लिए भी बेहतर ऑप्शन माना जाता है। रिवॉर्ड, कैशबैक और अन्य कई सुविधाएं भी विभिन्न प्रकार के क्रेडिट कार्ड पर ऑफर करते हैं। समय-समय पर शुल्क और सुविधाओं में बदलाव भी होता रहता है। अब कोटक महिन्द्रा बैंक ने अपने रॉयल सिग्नेचर क्रेडिट कार्ड से जुड़े नियमों में बदलाव किया है।
प्राइवेट बैंक ने रिवॉर्ड और चार्ज में संशोधन किया है। नए नियम 1 जून 2025 से लागू होंगे। इसका प्रभाव कार्ड होल्डर्स पर भी पड़ेगा। रिवार्ड प्वाइंट अर्जित करने के लिए कैटेगरी में बदलाव किया है। अब शिक्षा और बीमा पर खर्च से प्रति स्टेटमेंट चक्र लेवल 70,000 रुपये तक के रिवॉर्ड पॉइंट अर्जित करने होंगे। वहीं यूटिलिटी बिल पर 50 हजार रुपये तक का रिवॉर्ड पॉइंट अर्जित करने करना जरूरी होगा। इन दोनों ही कैटेगरी के लिए माइलस्टोन बेनिफिटस को भी बंद कर दिया गया है। सरकार से संबंधित लेनदेन रिवार्ड प्वाइंट कमाने के लिए 40,000 रुपये तक खर्च करना होगा।
इन कैटेगरी के लिए रिवार्ड प्वाइंट अर्निंग बंद
कुछ कैटेगरी के लिए रिवार्ड प्वाइंट अर्निंग बंद कर दी गई है। इसमें वॉलेट लोड, फ्यूल ट्रांजैक्शन, रेंट पेमेंट और ऑनलाइन स्किल बेस्ड गेमिंग प्लेटफ़ॉर्म शामिल है। इनपर माइलस्टोन बेनेफिट्स भी बंद होगा।
नया फ्यूल वेवर कैप
ईंधन छूट के लिए भी नई लिमिट पेश की गई है। कार्डधारकों को 500 रुपये से 5000 रुपये के बीच फ्यूल खरीद पर 1% छूट का लाभ मिलेगा। कुल ईंधन अधिभार छूट प्रति कैलेंडर वर्ष 3,500 तक होनी चाहिए।
इन बदलावों को भी जान लें
- रिपोर्ट प्वाइंट रिडेम्पशन के लिए कुल मूल्य प्रति रिवॉर्ड पॉइंट 0.25 रुपये से संशोधित करके 0.20 रुपये कर दिया गया है। न्यूनतम 2,000 रिवार्ड पॉइंट की जरूरत कैश वैल्यू रिडीम करने के लिए पड़ेगी।
- अब कॉम्पलीमेंट्री एयरपोर्ट लाउंज की सुविधा तब मिलेगी जब एक कैलेंडर तिमाही में 75 हज़ार या उससे अधिक खर्च कार्डधारक करता है। पिछली तिमाही के खर्च के आधार पर अगली कैलेंडर तिमाही में प्रवेश प्रदान किया जाएगा।
- वित्त शुल्क 3% से बढ़ाकर 3.5 प्रतिशत कर दिया गया है। कई मामलों में1% प्रतिशत लेनदेन शुल्क लागू।
- फोन पे, क्रेड और मोबिक्विक जैसे थर्ड पार्टी ऐप्स के जरिए किए गए शिक्षा संबंधित भुगतानों पर भी एक प्रतिशत चार्ज देना होगा। हालांकि शैक्षणिक संस्थानों को सीधे किए गए भुगतान पर चार्ज नहीं देना होगा।
- यदि ऑटो डेबिट विफल हो जाता है तो बैंक कुल बकाया राशि पर दो प्रतिशत का शुल्क लगाएगा। यह शुल्क 450 रुपये से लेकर 5000 रुपये तक हो सकता है।
