Employees Pending DA/Arrears Update : छत्तीसगढ़ के सरकारी कर्मचारियों अधिकारियों और पेंशनरों के लिए राहत भरी खबर है। वित्तमंत्री ओपी चौधरी ने वित्त सचिव को निर्देश देते हुए लंबित एरियर और महंगाई भत्ते के भुगतान के लिए तुरंत फाइल मंगवाई है।संभावना जताई जा रही है कि कर्मचारियों को जल्द अच्छी खबर मिल सकती है।
जुलाई से 4 फीसदी डीए में होना है वृद्धि
दरअसल, मंगलवार को मंत्रालय संघ ने वित्त मंत्री ओपी चौधरी से मुलाकात की है और कर्मचारियों के लंबित एरियर का भुगतान और महंगाई भत्ता बढ़ाने की मांगी की, वही उन्होंने सातवें वेतनमान की अंतिम छठवीं किश्त के भुगतान और जुलाई 2023 से 4% महंगाई भत्ते को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से पहले जारी करने की मांग की है।इस पर वित्तमंत्री ओपी चौधरी ने त्वरित निर्णय लेते हुए तत्काल करवाई का भरोसा दिया है और वित्त सचिव को निर्देश देते हुए लंबित एरियर के भुगतान के लिए तुरंत फाइल मंगवाई है।
जल्द हो सकता है लंबित एरियर/ महंगाई भत्ते का भुगतान
वित्तमंत्री के इस एक्शन से जाहिर है कि सरकारी कर्मचारियों को जल्द ही लंबित एरियर का भुगतान होगा और उन्हे इसकी खुशखबरी जल्द मिल सकती है। उक्त मांग को पूरा करने में सरकार को लगभग 150 करोड़ का वित्तीय भार आयेगा, जिससे पूरे प्रदेश के कर्मचारी लाभान्वित होगा।चर्चा के बाद संघ ने कहा कि पूर्ववर्ती भाजपा सरकार के कमिटमेंट को पिछली सरकार ने पूरा नहीं किया, अब कर्मचारी हितैषी सरकार से उम्मीदें हैं। वित्त मंत्री ने तत्काल सचिव वित्त को निर्देशित किया कि एरियर की मांग को पूरा करने फाइल मेरे समक्ष लाएं। महंगाई भत्ते पर शीघ्र ही मुख्यमंत्री से चर्चा करने का आश्वासन दिया।
वित्त मंत्री ने की विभागों के बजट को लेकर भी समीक्षा
- छत्तीसगढ़ के वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने वन एवं जलवायु परिवर्तन, जल संसाधन, कौशल विकास और सहकारिता मंत्री केदार कश्यप की उपस्थिति में आज मंत्रालय महानदी भवन में उनके संबद्ध विभागों के बजट की तैयारियों को लेकर विभागीय अधिकारियों के साथ चर्चा की।
- इस दौरान वन एवं जल संसाधन विभाग के अंतर्गत मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना, लेमरू हाथी रिजर्व परियोजना, चरण पादुका योजना जैसी विभिन्न योजनाओं के बजट, वन प्रबंधन समितियां एवं सिंचाई परियोजनाओं के साथ ही राजस्व में वृद्धि हेतु वनोपज से विभिन्न प्रकार के प्रोडक्ट तैयार करने को लेकर विस्तृत चर्चा की ।
- विभागीय अधिकारियों के साथ लाइवलीहुड कॉलेज की सुविधाओं में विस्तार, गुणवत्ता में सुधार एवं प्लेसमेंट के प्रतिशत में बढ़ोतरी के लिए भी सार्थक चर्चा करने के साथ ही माइक्रो एटीएम की पंचायत स्तर पर व्यवस्था हेतु वित्तीय प्रावधान एवं पैक्स को सीएससी के रूप में विकसित करने जैसे सुझावों पर भी चर्चा की।
