Bhupesh Cabinet Meeting Old pension Scheme : राज्य के अधिकारी कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना का लाभ मिलेगा। इसके लिए कैबिनेट की बैठक में मुहर लग गई है। दरअसल केंद्र सरकार द्वारा एनपीएस की राशि वापस देने की मनाही के बाद भी प्रदेश में पुरानी पेंशन योजना का लाभ अधिकारी कर्मचारियों को मिलता रहेगा। सीएम के अध्यक्षता में शुक्रवार को हुई बैठक में यह निर्णय लिया गया है।
भूपेश कैबिनेट की बैठक के तहत शासकीय सेवक को एक अप्रैल 2002 से ही छत्तीसगढ़ सामान्य भविष्य निधि का सदस्य माना जा रहा है। वहीं 1 नवंबर 2004 के बाद नियुक्ति तिथि से 31 मार्च 2022 तक एनपीएस खाते में जमा अंशदान और उस पर अर्जित लाभांश के तहत शासकीय कर्मचारियों को पेंशन का लाभ दिया जाएगा।
पुरानी पेंशन योजना के लिए महत्वपूर्ण नियम
इसके साथ ही कैबिनेट की बैठक में हुए निर्णय के तहत कर्मचारियों को राज्य शासन के अंशदान और अर्जित लाभांश जमा करना पड़ेगा, तभी उन्हें पुरानी पेंशन योजना की पात्रता होगी। इतना ही नहीं शासकीय कर्मचारियों को एनपीएस में पूर्ववत बने रहना है या नहीं, इसके लिए पुरानी पेंशन योजना का लाभ प्राप्त करने का विकल्प उन्हें नोटराइज शपथ पत्र में देना होगा।
इतना ही नहीं शासकीय सेवक द्वारा पुरानी पेंशन योजना का विकल्प चयन करने के साथ ही उन्हें एक नवंबर 2004 से लेकर 31 मार्च 2022 तक के एनपीएस खाते में शासन द्वारा जमा किए गए अंशदान और उस पर अर्जित लाभांश को राज्य शासन के खाते में जमा करना अनिवार्य होगा, ऐसा नहीं करने की स्थिति में कर्मचारी पुरानी पेंशन योजना की पात्रता नहीं रखेंगे। साथ ही कैबिनेट की बैठक के तहत 1 अप्रैल 2022 और उसके पश्चात नियुक्त होने वाले कर्मचारी अनिवार्य रूप से पुरानी पेंशन योजना के सदस्य माने जाएंगे।
कैबिनेट की बैठक में कई अहम प्रस्तावों पर भी मुहर
- इसके अलावा कैबिनेट की बैठक में कई अहम प्रस्तावों पर भी मुहर लगी है। राज्य के सभी जिले में राशन कार्ड धारकों को 45 चावल वितरण करने का भी निर्णय लिया गया है।
- इसके लिए 26.42 करोड रुपए की राशि व्यय होगी। इसके अलावा छत्तीसगढ़ औद्योगिक भूमि और प्रबंधन नियम 2015 में संशोधन के प्रारूप का भी अनुमोदन किया गया है।
- स्कूल भवन की मरम्मत के लिए विशेष योजना शुरू की जाएगी। जिसके लिए कुल 780 करोड रुपए स्कूल की मरम्मत में खर्च किए जाएंगे।
- साथ ही अन्य वृक्षारोपण में पर्यावरण सुधार और किसानों की आय में वृद्धि का भी फैसला लिया गया। इसके लिए मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना शुरू करने का निर्णय लिया गया है।
