Employees Regularization, Employees News : कर्मचारियों द्वारा नियमितीकरण की मांग को तेज कर दिया गया है। इसके लिए लगातार प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। वही अब राज्य सरकार द्वारा नियमितीकरण पर एक और कदम आगे बढ़ने की तैयारी कर ली गई है। सरकार द्वारा प्रस्ताव की मांग की गई है।
आमरण अनशन करने की तैयारी
छत्तीसगढ़ में 1 लाख संविदा और अनियमित कर्मचारियों के नियमितीकरण का मुद्दा अब पूरी तरह से गरमा गया है। लघु कर्मचारियों का आंदोलन हड़ताल का सहारा लिया गया है। बुधवार से बिना अन्य जन आंदोलन की शुरुआत की जाएगी। वहीं 21 जुलाई से आमरण अनशन करने की तैयारी की गई है।
प्रस्ताव शासन को जल्द प्रस्तुत करने के निर्देश
वही सरकार द्वारा नियमितीकरण पर बड़ी तैयारी की गई है। प्रदेश के पहले उप मुख्यमंत्री सिंह देव ने कर्मचारियों के नियमितीकरण को लेकर नोटशीट चला दी है। नियमितीकरण को लेकर मुख्य सचिव अमिताभ जैन से अभिमत की मांग की गई है। टीएस सिंह देव द्वारा जैन को प्रस्ताव का परीक्षण कर अभिमत और प्रस्ताव शासन को जल्द प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए हैं।
योजना के नाम पर सुझाव
दरअसल छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा बीते दिनों कैबिनेट की बैठक में सीएस को नियमितीकरण को लेकर निर्देश दिए गए हैं वहीं अब उपमुख्यमंत्री टीएस सिंह देव ने नोटशीट चला कर इसे और पुख्ता कर दिया है।सरकार के समक्ष सुझाव दिया गया है कि योजना का नाम कौशल्या माता स्थाई कर्मचारी योजना किया जा सकता है। वहीं एक नवंबर 2023 से प्रक्रिया शुरू हो सकती है।
कई अन्य सुझाव भी दिए गए हैंरुपए जिसके तहत अगर अनियमित कर्मचारी नियमित नहीं हो सकते हैं तो उन्हें नौकरी से नहीं बैठाने का नियम अनुसार लागू किया जाए। ऐसे कर्मचारियों को अन्य लाभ नियमितीकरण के बाद से ही दिए जाए। कर्मचारियों के नियमितीकरण पर 1 नवंबर को बड़ी घोषणा देखने को मिल सकती है। दरअसल राज्य के स्थापना दिवस पर मुख्यमंत्री कर्मचारियों को तोहफा दे सकते हैं।
मिलेंगे अन्य लाभ
वही अस्थाई करण का लाभ मिलने के दिन से ही कर्मचारियों के महंगाई भत्ता वेतन वृद्धि सहित मेडिकल, हाउस रेंट अलाउंस, समूह बीमा, वर्दी धुलाई, शहरी भत्ता सहित अन्य भत्ता, आकस्मिक अवकाश, अर्जित अवकाश, चिकित्सा अवकाश, प्रसूति अवकाश सहित अन्य अवकाश अनुकंपा और पुरानी पेंशन योजना की सुविधा उन्हें दी जा सकती है। फिलहाल उप मुख्यमंत्री द्वारा प्रस्तावों का परीक्षण कर अभिमत सहित प्रस्ताव शासन को जल्द प्रस्तुत करने के निर्देश दे दिए गए हैं। कर्मचारियों के बढ़ते आंदोलन के बीच माना जा रहा है कि जल्द ही सरकार इसपर कोई महत्वपूर्ण फैसला ले सकती हैं।
इतना बढ़ेगा वेतन
यदि ऐसा होता है तो अकुशल श्रमिकों को 10480 रुपए मासिक का लाभ मिलेगा। वही अर्ध कुशल श्रमिकों को एक 11130 रुपए उपलब्ध कराए जाएंगे। वहीं स्थायीकरण का लाभ कुशल श्रमिकों को मिलेगा उनके वेतन बढ़ कर 11910 रुपए हो सकते हैं जबकि उच्च कुशल श्रमिकों को 12690 रुपए मासिक का लाभ मिल सकते हैं।
