Employees, Employees Salary : कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर है। अब उन्हें वेतनमान का भुगतान किया जाएगा। इसके लिए कैबिनेट की बैठक में प्रस्ताव पर मुहर लगाई गई है। इसका लाभ नहीं भर्ती वाले कर्मचारियों को होना है। इतना ही नहीं स्टाइपेंड वाली व्यवस्था को समाप्त किया जाएगा। इसके अलावा भी कैबिनेट की बैठक में कर्मचारियों के लिए महत्वपूर्ण फैसला लिया गया है। मंत्रालय कर्मचारियों के अलावा न्यायिक विधानसभा और राजभवन के कर्मचारियों को भी सेरीखेड़ी में भवन उपलब्ध कराए जाएंगे।
परिवीक्षा अवधि समाप्त, 100% वेतनमान का लाभ
छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा शासकीय अधिकारी कर्मचारियों के हित में बड़ा फैसला लिया गया था। जिसमें कहा गया था कि सीधी भर्ती के पदों पर 3 वर्ष की परिवीक्षा अवधि को समाप्त किया जाएगा। इसके तहत प्रथम 3 वर्ष में वेतनमान के न्यूनतम का 70%, 80% और 90% स्टाइपेंड दिए जाने का प्रावधान था। जिसे समाप्त करने की घोषणा की गई थी। वहीं मंत्री परिषद की बैठक में इसे अनुमोदित किया गया है। अब कर्मचारियों को 100% वेतनमान का लाभ दिया जाएगा।
वेतन पुनरीक्षण नियम 2017 में संशोधन का निर्णय
साथ ही डिप्लोमा धारी और डिग्री धारी स्टाफ नर्स को तीन और चार वार्षिक वेतन वृद्धि उपलब्ध कराई गई थी। जिसकी वसूली की जा रही थी। इस पर आगामी आदेश तक रोक लगाए जाने का निर्णय लिया गया है। इसके अलावा कर्मचारियों अधिकारियों को बड़ा लाभ दिया गया। छत्तीसगढ़ वेतन पुनरीक्षण नियम में संशोधन का निर्णय लिया गया। इसके तहत वेतन पुनरीक्षण नियम 2017 के अंतर्गत ग्रेड पे 8700 के वेतन मैट्रिक्स में लेवल 15 के लिए निर्धारित वेतनमान के लिए गुणांक 2.57 को 2.67 करने का निर्णय लिया गया है। ऐसे में लेवल 15 के तहत सैलरी पर रहे कर्मचारियों के वेतन में बड़ी वृद्धि रिकॉर्ड की जाएगी।
विशेष आवासीय योजना में अन्य अधिकारी कर्मचारी शामिल
सीरी खेड़ी में मंत्रालयीन सेवा अधिकारियों कर्मचारियों के लिए विशेष आवासीय योजना में विकसित भूखंड के पात्रता में संशोधन का निर्णय लिया गया है। इसके तहत योजना के लाभ की पात्रता सूची में न्यायिक सेवा श्रेणी के अधिकारी कर्मचारी सहित अन्य को शामिल किया जाएगा।
आगामी चुनाव को देखते हुए छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा कर्मचारियों अधिकारियों के हक में महत्वपूर्ण फैसला दिया जा रहा है इसके तहत एक तरफ जहां उनके महंगाई भत्ते और महंगाई राहत में बड़ी वृद्धि की गई है। वहीं दूसरी तरफ संविदा अधिकारी कर्मचारियों को भी एकमुश्त वेतन का भुगतान करने पर महत्वपूर्ण फैसला लिया गया था। अब कैबिनेट की बैठक में कर्मचारियों अधिकारियों को नहीं भर्ती में 100% वेतनमान उपलब्ध कराने पर महत्वपूर्ण फैसला दिया गया है।
