रायपुर, डेस्क रिपोर्ट। देशभर में पुरानी पेंशन योजना (Old Pension scheme) को लेकर मांग तेज हो गई है। कई राज्यों द्वारा 6th-7th pay commission कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना को लागू भी कर दिया गया है। केंद्र से एनपीएस (NPS) में जमा राशि की मांग को लेकर लगातार संपर्क किया जा रहा है। वहीँ पीएफआरडीए (PFRDA) ने स्पष्ट किया है कि एनपीएस में जमा राशि सरकार को नहीं सौंपे जाएंगे। वह पैसे कर्मचारियों के हैं। यह राशि कर्मचारियों को ही वापस की जाएगी। इसी बीच राज्य सरकार द्वारा केंद्र के खाते में जमा 17000 करोड़ रूपए निकालने के लिए नया तरीका अपनाया जा रहा है।
दरअसल इसके लिए विधि विशेषज्ञों की रिपोर्ट तैयार करवाई गई थी। तैयार रिपोर्ट के बाद कर्मचारियों को 25 फीसद तक जमा राशि निकालने की छूट देने की तैयारी की जा रही है। माना जा रहा है कि सीएम भूपेश बघेल इसी हफ्ते इसकी घोषणा कर सकते हैं। बता दें कि राज्य सरकार द्वारा प्रदेश में अप्रैल से ही पुरानी पेंशन योजना को लागू कर दिया गया है। पुरानी पेंशन योजना के तहत हर कर्मचारियों के जीपीएफ खाता खोलकर हर महीने उसके मूल वेतन के 12 फीसद अंशदान खाते में जमा किए जा रहे हैं। कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति पर ब्याज सहित अंतिम भुगतान के रूप में उसे पेंशन योजना का लाभ दिया जाएगा।
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इसी बीच एक नई पेंशन योजना में जमा पैसे केंद्र सरकार के पास पड़े हैं। जिसे निकलवाने के लिए राज्य सरकार द्वारा तैयारी की जा रही है। बता दें कि इससे पहले केंद्र सरकार ने अपने खाते में जमा पैसे देने से राज्यों को मना कर दिया था। एनपीएस के तहत जमा राशि केंद्र और कर्मचारियों के बीच एक समझोगे समझौता के तहत जमा की गई थी। जिसकी वजह से अब राज्य सरकार कर्मचारियों को NPS में जमा पैसे निकालने की अनुमति जल्द दे सकती है।
इससे पहले पुरानी पेंशन योजना लागू होने के बाद राज्य के कर्मचारी द्वारा करोड़ों रुपए निकाले जा रहे थे। जिसके बाद वित्त विभाग ने इस पर बैन लगा दिया था। वहीं जानकारों की माने तो नियम के तहत कर्मचारी चाहे तो अपना जमा राशि का 25% तक पैसा केंद्र सरकार के एनपीएस को आवेदन देकर निकाल सकते हैं।
राजस्थान में पुरानी पेंशन योजना लागू होने के बाद कर्मचारियों द्वारा एनपीएस में जमा 17-18 सौ करोड़ रुपए निकाल दिए गए थे जबकि छत्तीसगढ़ में भी कर्मचारियों द्वारा 400 से 500 करोड़ रुपए निकाले गए थे। इससे पहले 20 मई को राज्य सरकार ने पत्र भेजकर पेंशन निधि विनियामक में जमा राशि की मांग की थी। 26 जनवरी को प्रावधान नहीं होने की जानकारी देते हुए जमा राशि को वापस करने से इंकार कर दिया गया था।
वही बजट में 1 नवंबर 2004 उसके पश्चात सभी सरकारी कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना लागू करने की घोषणा की गई। 1 मई को इस निर्णय का अनुमोदन किया गया। 11 मई को इसके लिए अधिसूचना जारी कर दी गई थी जबकि 1 अप्रैल से कर्मचारियों के वेतन से एनपीएस के जरिए राशि काटने पर रोक लगा दी गई।
