सूत्रों के मुताबिक मोदी सरकार 2024 से पहले पुरानी पेंशन योजना को लेकर नए विचार कर सकती है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक कर्मचारियों की लंबे समय से चली आ रही मांग को देखते हुए मंत्रालय से मशवरा मांगा गया। इस दौरान कानून मंत्रालय से पुरानी पेंशन योजना को लेकर केंद्र सरकार ने राय मांगी है।
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जानकारी के मुताबिक केंद्र सरकार ने कानून मंत्रालय से मशवरा की मांग करते हुए कहा है कि कौन से डिपार्टमेंट में पुरानी पेंशन योजना को लागू किया जा सकता है। हालांकि पुरानी पेंशन योजना को लेकर अभी कोई आधिकारिक सहमति नहीं बनी है ना ही इस पर कोई अधिकारी बयान सामने आया है। इससे पहले बीते सत्र में वित्त राज्य मंत्री ने स्पष्ट कर दिया था कि सरकार पुरानी पेंशन योजना को लागू करने पर विचार नहीं कर रही है।
आ रही अपडेट के मुताबिक एक बार फिर पेंशन योजना पर सरकार नए सिरे से विचार कर सकती है। सूत्रों के मुताबिक पुरानी पेंशन योजना को लेकर फिलहाल कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया गया है लेकिन जिस तरह से विपक्षी द्वारा हर राज्य में पुरानी पेंशन योजना को लेकर बड़े ऐलान किए जा रहे हैं।
उससे एक बार फिर से केंद्र सरकार, वैसे सरकारी कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना का लाभ देने का विचार कर सकती है। जिसके भर्ती के लिए विज्ञापन 31 दिसंबर 2003 या उससे पहले जारी किया गया होगा। पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय के राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह की मानें तो पुरानी पेंशन का मुद्दा काफी बड़ा है। जिस पर कानून मंत्रालय से राय मांगी गई थी। मंत्रालय के जवाब के बाद इस पर कोई निर्णय देखने को मिल सकते हैं।
बता दें कि 2004 में पुरानी पेंशन योजना को समाप्त करने की पेंशन योजना को लागू किया गया था। जिसके तहत फंड के लिए अलग से खाते खुलवाए गए थे। वहीं फंड के निवेश के लिए फंड मैनेजर भी नियुक्त किए गए थे। नई पेंशन योजना के तहत पुरानी स्क्रीन की तुलना में ने कर्मचारियों को रिटायरमेंट के समय अतिरिक्त धनराशि भी उपलब्ध कराई जा रही थी
हालांकि कर्मचारियों द्वारा पुरानी पेंशन योजना की मांग की जा रही है क्योंकि कर्मचारियों का कहना है पेंशन फंड में निवेश का रिटर्न बेहतर होगा। यह कैसे संभव है। ऐसे में पुरानी पेंशन योजना बुढ़ापे में स्थिरता प्रदान करती है। इसके अलावा नई पेंशन योजना में भविष्य सुरक्षित नहीं है, सेवानिवृत्ति के बाद जो पैसे मिलते हैं। उसमें से भी सरकार को टैक्स देना पड़ता है।
