नई दिल्ली, डेस्क रिपोर्ट। भले ही 7th pay commission केंद्रीय कर्मचारियों को पिछले महीने अपने महंगाई भत्ते (DA) में वृद्धि मिली हो, लेकिन इस नए साल में केंद्र सरकार के कर्मचारियों के वेतन (salary) में फिर से वृद्धि होने की संभावना है। केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Modi) के नेतृत्व वाली सरकार केंद्र सरकार के कर्मचारियों को नए साल का तोहफा दे सकती है। मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, केंद्र सरकार के कर्मचारियों के हाउस रेंट अलाउंस (HRA) को जनवरी 2022 की शुरुआत में बढ़ाने पर विचार कर रही है।
इस संबंध में केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने 11.56 लाख से अधिक कर्मचारियों के हाउस रेंट अलाउंस (HRA) को लागू करने पर चर्चा शुरू कर दी है। पता चला कि इस संबंध में एक प्रस्ताव रेलवे बोर्ड को मंजूरी के लिए भेजा गया है। यदि यह प्रस्ताव स्वीकृत हो जाता है, तो कर्मचारियों को जनवरी 2022 में बढ़ा हुआ HRA मिलेगा।
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भारतीय रेलवे तकनीकी पर्यवेक्षक संघ और रेलवे के राष्ट्रीय संघ 1 जनवरी, 2021 से HRA को लागू करने की मांग कर रहे हैं। यदि मांग को मंजूरी दी जाती है केंद्र सरकार के कर्मचारियों के वेतन में बंपर बढ़ोतरी होगी। केंद्र सरकार के कर्मचारियों को पता होना चाहिए कि HRA एक वेतन घटक है जो कर्मचारियों को उस शहर में रहने की आवास लागत के लिए नियोक्ता द्वारा भुगतान किया जा रहा है। हालांकि, सभी मामलों में नियोक्ता वेतन संरचना, वेतन राशि और निवास के शहर जैसे मानदंडों के आधार पर भुगतान की जाने वाली एचआरए राशि तय करते हैं।
7वें वेतन आयोग के अनुसार HRA की गणना
यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि एक्स, वाई और जेड शहरों के लिए HRA का भुगतान क्रमशः 24%, 16% और 8% है। केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए, एक्स, वाई और जेड शहरों के लिए एचआरए 5400 रुपये, 3600 रुपये और 1800 रुपये से कम नहीं है, जिसकी गणना 18,000 रुपये के न्यूनतम वेतन के 30 प्रतिशत, 20 प्रतिशत और 10 प्रतिशत की दर से की जाती है।
