भोपाल, डेस्क रिपोर्ट। मध्यप्रदेश में अधिकारी कर्मचारियों (MP Employees) के DA में 31% की वृद्धि कर दी गई है कि 31% की वृद्धि होने के साथ ही अब कर्मचारियों को केंद्र के कर्मचारियों (Central employees) के समान DA Hike का लाभ दिया जा रहा है। मध्य प्रदेश के कर्मचारियों की DA वृद्धि 1 अप्रैल से लागू होगी। इसी बीच तृतीय वर्ग शासकीय कर्मचारी संघ द्वारा विज्ञप्ति जारी की गई है। जिसमें HRA भुगतान की बात की गई है। कर्मचारी संघ का कहना है कि एचआरए का भुगतान नहीं होने से कर्मचारियों को आर्थिक नुकसान हो रहा है। वही शासन द्वारा कई वर्षों से कर्मचारियों की इस मांग को नजरअंदाज किया जा रहा है।
दरअसल मध्य प्रदेश के अधिकारी कर्मचारियों को आज भी छठवें वेतनमान के अनुसार ही HRA का लाभ दिया जा रहा है। लाखों कर्मचारियों को आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा है। कर्मचारियों का कहना है कि भी छठे वेतनमान के तहत क्षेत्र में किराए मिलना मुश्किल है। कर्मचारियों को 1000 से 2000 छठे वेतनमान के अनुरूप HRA मिल रहा है। हालांकि राज्य शासन की तरफ से कर्मचारियों को सातवें वेतनमान का लाभ 1 जनवरी 2016 से दिया जा रहा था लेकिन HRA अभी भी छठे वेतनमान (6th CPC) के तहत ही मिलने की वजह से कर्मचारी अधिकारी परेशान है। सातवें वेतनमान लागू हो के लोगों 5 से 6 वर्ष बीत चुके हैं लेकिन अब तक कर्मचारियों के एचआरए में वृद्धि नहीं की गई है। जिसके कारण से कर्मचारियों में रोष देखने को मिल रहा है।
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मध्यप्रदेश तृतीय वर्ग शासकीय कर्मचारी संघ द्वारा सीएम शिवराज को ईमेल के माध्यम से पत्र लिखकर राज्य के कर्मचारियों को सातवें वेतनमान के अनुरूप गृह भाड़ा भत्ता (HRA) दिए जाने की मांग की गई है। अक्टूबर 2021 से लेकर मार्च 2022 तक के महीने के बीच में शिवराज सरकार द्वारा अधिकारी कर्मचारियों के लिए में दो बार DA बढ़ोतरी की जा चुकी है। 12% और 11% की बढ़ोतरी के साथ ही कर्मचारियों की सैलरी में काफी इजाफा देखने को मिलेगा। वही 1 अप्रैल से लागू होने वाले 11% वृद्धि कल आप कर्मचारियों को मई महीने में उपलब्ध होगा।
एक तरफ जहां प्रदेश के कर्मचारी संघ पुरानी पेंशन योजना (Old pension yojana) की मांग को लेकर आए दिन बड़ी तैयारी कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ सातवें वेतनमान (7th CPCs) के तहत HRA की मांग का मुद्दा भी उठाया जा चुका है। इससे पहले प्रदेश के अधिकारी कर्मचारियों द्वारा विभिन्न विभागों में प्रमोशन को लेकर भी चर्चाएं जारी है। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि राज्य शासन द्वारा प्रमोशन (promotion) सहित HRA वृद्धि पर क्या फैसला किया जाता है। हालांकिबजट सत्र के दौरान शिवराज सरकार ने मुहर लगा दी है कि पुरानी पेंशन योजना लागू करने पर विचार नहीं किया जा रहा है।
