शिमला, डेस्क रिपोर्ट। राज्य सरकार द्वारा एनएचएम कर्मचारियों (NHM Employees) को जल्द खुशखबरी दी जाएगी। दरअसल 6th pay commission रेगुलर पे स्केल (regular pay scale) के लिए पॉलिसी के ड्राफ्ट (policy draft) को तैयार कर लिया है। सूत्रों की माने तो जल्दी से कैबिनेट में पेश किया जाएगा। इससे पहले जांच के लिए इसे वित्त विभाग भेजा जाएगा। बता दें कि कर्मचारियों को छठे वेतन आयोग (6th pay scale) की सिफारिश के अनुसार रेगुलर पे स्केल दिया जाएगा।
हालांकि इससे राज्य सरकार पर ₹25 करोड़ रुपए का वित्तीय बोझ पड़ेगा। वही 7वें पे कमीशन की सिफारिश के अनुसार ये बोझ बढ़कर 40 से 45 करोड़ रुपए पर हो सकता है। NHM कर्मचारियों के लिए पॉलिसी बन जाने से इसका लाभ 1700 से अधिक कर्मचारियों को मिलेगा। दरअसल NHM कर्मचारी द्वारा 20 वर्षों से अपने स्थाई नीति की मांग की जा रही है। वहीं 27 जनवरी को इन्होंने अपनी मांग को लेकर आंदोलन भी किया था। जिसके बाद उन्हें सरकार से अस्थाई नीति को लेकर मांग उठाई थी। जल्द से जल्द पॉलिसी को अंतिम रूप देने की भी मांग की गई थी।
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NHM कर्मचारियों ने मांग की थी कि विधानसभा चुनाव के लिए प्रदेश में आदर्श आचार संहिता लगने के पहले पॉलिसी को कर्मचारियों में लागू किया जाए। कमेटी की तीसरी बैठक में निर्णय लिया गया था कि एनएचएम कर्मचारियों को भी राज्य सरकार के अन्य कर्मचारियों के तर्ज पर ही 2 साल के अनुबंध कार्य के लिए रेगुलर पे स्केल दिया जाएगा। हालांकि कर्मचारियों को कितना अनुबंध पूरा करने पर रेगुलर पे स्केल दिया जाएगा। इस बात पर संशय बना हुआ था। एनएचएम कर्मचारियों को 1 जनवरी 2020 से नियमित पे स्केल दिया जा सकता है। हालांकि अभी तक इस पर कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है।
वही फाइनेंसियल कैलकुलेशन का भी काम लोगों पूरा किया जा चुका है। इसे पहले पांचवें वेतन आयोग के मुताबिक कमेटी ने फाइनेंशली कैलकुलेशन की थी लेकिन राज्य सरकार की ओर से छठे वेतन आयोग कर्मचारियों के लिए लागू किए गए हैं। जिसके बाद कमेटी ने छठे और सातवें वेतन आयोग के अनुसार एनएचएम कर्मचारियों की रेगुलर पे के कारण पड़ने वाले वित्तीय बोझ वित्तीय वर्ष की गणना की गई थी। हालांकि पॉलिसी का ड्राफ्ट सरकार को सौंपा जाएगा। जिसके बाद जल्दी एनएचएम कर्मचारियों की एचआर पॉलिसी और से स्केल पर बड़ा फैसला लिया जा सकता है।
