शासकीय अधिकारी-कर्मचारियों की सामान्य भविष्य निधि की समस्याओं, गलत प्रविष्टि और कटौती से संबंधित शिकायतों का निराकरण करने के लिये प्रधान महालेखाकार लेखा एवं हकदारी, द्वितीय मध्यप्रदेश ग्वालियर की पहल पर प्रदेश में पहली बार जीपीएफ अदालत हो रही है। यह जीपीएफ अदालत जबलपुर में मानव भवन, स्मार्ट सिटी कार्यालय में 21 जुलाई को सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक लगेगी।
जबलपुर संभाग के सरकारी अधिकारी-कर्मचारी जीपीएफ से संबंधित शिकायतों के निराकरण के लिये इस अदालत में अपना पक्ष रख सकेंगे। उन्हें अपनी शिकायतों से संबंधित सभी पत्राचार, सत्यापित पासबुक एवं अन्य आवश्यक दस्तावेज सहित उपस्थित होना होगा।प्रधान महालेखाकार ग्वालियर ने जबलपुर के सभी शासकीय अधिकारी-कर्मचारियों से आहवान किया है कि वे जीपीएफ अदालत में उपस्थित होकर अपनी जीपीएफ संबंधी समस्याओं का निराकरण करवाये।
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बता दे कि इसमें पुलिस, पीडब्ल्यूडी, स्कूल शिक्षा विभाग, स्वास्थ्य विभाग, पीएचई, नगरीय प्रशासन, राजस्व सहित मप्र के विभिन्न विभागों के कर्मचारियों के रिटायरमेंट से पहले और रिटायरमेंट के बाद उनके जीपीएफ और पेंशन संबंधी मामलों की निगरानी और निराकरण ग्वालियर स्थित एजी ऑफिस के महालेखाकार कार्यालय द्वारा की जाती है।संभागीय मुख्यालयों पर लगने वाली जीपीएफ अदालत में खुद प्रिंसिपल अकाउंटेंट जनरल अपने पूरे स्टाफ के साथ बैठेंगी और कर्मचारियों को बुलाकर उनकी परेशानी सुनेंगी।
व्हाट्सएप नंबर जारी
ग्वालियर स्थित एजी के प्रधान महालेखाकार कार्यालय ने मप्र के सभी कर्मचारियों के पेंशन और जीपीएफ संबंधी हर तरह की शिकायत, परेशानी, रिटायरमेंट आदि के लिए एक वाट्स एप नंबर जारी किया है। मप्र के विभिन्न विभागों में कार्यरत कर्मचारी प्रधान महालेखाकार कार्यालय के नंबर 8827409410 पर वाट्स एप के जरिए अपनी शिकायत या प्रकरण भेज सकते हैं। इस नंबर पर कॉल नहीं लगेगी लेकिन मैसेज पहुंच जाएगा। जिसे सीधे प्रिसिंपल अकाउंटेंट जनरल गीताली तारे खुद देखेंगी।
