राज्य शासन की बड़ी तैयारी, 12 साल बाद बढ़ेगा वेतन-भत्ता, नियम में संशोधन का प्रस्ताव तैयार, मिलेगा लाभ

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भोपाल, डेस्क रिपोर्ट। मध्यप्रदेश (MP) में राज्य शासन द्वारा बड़ी तैयारी की जा रही है। दरअसल प्रदेश में नगरीय निकाय चुनाव (urban body election) के संपन्न होने के साथ ही अब 12 साल बाद निकाय प्रमुखों के वेतन में वृद्धि (increment) की जाएगी। साथ ही उनके वेतन में भारी वृद्धि भी देखने को मिलेगी। राज्य शासन के नगरीय विकास और आवास विभाग ने मध्य प्रदेश नगर पालिका निगम पार्षदों के (पारिश्रमिक तथा भत्ता नियम) 1995 और मध्य प्रदेश नगर पालिका पार्षदों को (पारिश्रमिक तथा भत्ता नियम) 1995 में संशोधन का प्रस्ताव तैयार कर लिया है।

बता दें कि इससे पहले 2010 में वेतन और भत्ते में संशोधन किया गया था। 12 साल बाद एक बार फिर से। महापौर अध्यक्ष और पार्षदों के वेतन भत्ते में वृद्धि देखी जाएगी।जानकारी के मुताबिक राजधानी भोपाल इंदौर जबलपुर और ग्वालियर जैसे नगर निगम के महापौर को वेतन के रूप में 20000 रूपए और अध्यक्षों को 15000 रूपए उपलब्ध कराए जाएंगे। वही 10 लाख से कम जनसंख्या वाले नगर निगम के महापौर को वेतन के रूप में 15000 रुपए जबकि अध्यक्षों को 12000 रुपए उपलब्ध कराए जाएंगे।


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Kashish Trivedi

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