BJP विधायक रामेश्वर शर्मा ने CM Shivraj को लिखा पत्र, जनसंख्या नियंत्रण कानून पर की बड़ी मांग

प्रदेश में 2011 में हुई जनगणना के हिसाब से 7 करोड़ 25 लाख लोग थे जबकि 2021 में मध्यप्रदेश के अनुमानित जनसंख्या लगभग आठ करोड़ 75 लाख हो गई है।

भोपाल, डेस्क रिपोर्ट। देशभर में इन दिनों जनसंख्या नियंत्रण कानून (population control law) पर चर्चाएं आम बात है। जल्द से जल्द देश भर में इस कानून के लागू करने की मांग तेजी से उठ रही है। वहीं उत्तर प्रदेश सरकार ने एक नए नियम के तहत अब दो बच्चों के कानून के मान्यता दी है। इसी बीच में मध्यप्रदेश (madhya pradesh)  में भी यह चर्चा शुरू हो गई है। बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा (rameshwar sharma) ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान (shivraj singh chauhan) को पत्र लिखकर प्रदेश में जनसंख्या नियंत्रण कानून लागू करने की मांग उठाई है।

दरअसल बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा का कहना है कि जनसंख्या नियंत्रण कानून देश की आवश्यकता है। मध्यप्रदेश की सुरक्षा के लिए यह भी आवश्यक है की जनसंख्या नियंत्रण कानून लागू होना चाहिए बच्चों को पैदा कर सड़क पर छोड़ने के लिए नहीं है। रामेश्वर शर्मा ने कहा कि पांच बीवी 25 बच्चे पैदा करो, छोड़ दो। उसकी व्यवस्था कौन करेगा। मजहब का चश्मा नीचे उतारकर सोचना चाहिए।

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रामेश्वर शर्मा ने कहा कि आजादी के बाद आबादी कितनी तेजी से बढ़ी है सबको पता है। इस पर कांग्रेस को विचार करना चाहिए। रामेश्वर शर्मा ने लिखा है कि जनसंख्या पर नियंत्रण करने की महत्ता आवश्यकता महसूस की जा रही है। बढ़ती हुई जनसंख्या प्रदेश के विकास सुशासन और सुरक्षा के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। प्रदेश में 2011 में हुई जनगणना के हिसाब से 7 करोड़ 25 लाख लोग थे जबकि 2021 में मध्यप्रदेश के अनुमानित जनसंख्या लगभग आठ करोड़ 75 लाख हो गई है। विगत 10 वर्ष में डेढ़ करोड़ से अधिक जनसंख्या में बढ़ोतरी रिकॉर्ड की गई।

अपने लिखे पत्र में रामेश्वर शर्मा ने कहा कि मध्य प्रदेश से कम आबादी विश्व के चार देशों में है। जिसमें जर्मनी, फ्रांस, इंग्लैंड और इटली शामिल है। इन देशों में जनसंख्या लगभग मध्यप्रदेश की आधी है। रामेश्वर शर्मा ने कहा कि मध्यप्रदेश को बीमारू, पीछे राज्यों की संख्या से निकलकर देश के नंबर 1 राज्यों की सूची में शामिल किया गया है। अब मध्य प्रदेश शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में प्रगति कर रहा है तो उसकी निरंतरता बनी रहनी चाहिए। इसलिए जल्द से जल्द जनसंख्या नियंत्रण कानून के पक्ष में सार्थक कदम उठाए जाएं।

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